कृषी क्षेत्रात सौरऊर्जेचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या खर्चावर बचत करण्याचा आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘कुसुम’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे शेतकरी सौरऊर्जेचा वापर करून शेतातील सिंचन करू शकतात. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पादित वीज स्थानिक वीज वितरण कंपन्यांना विकता येऊ शकते.
सौर पंप अनुदान
योजनेंतर्गत सौर पंप बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे. अनुदानामधून 3 एचपी आणि 5 एचपी सौर पंपांसाठी अनुदान दिले जाईल. आतापर्यंत फक्त 7.5 एचपी सौर पंपांसाठीच अनुदान मिळत होते.
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना 5 एचपी पृष्ठभागावरील पंप बसविण्यास 1 लाख 27 हजार 385 रुपये, तर एससी-एसटी शेतकऱ्यांना 82 हजार 385 रुपये अनुदान मिळेल. सबमर्सिबल सौर पंप बसविण्यास सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना 1 लाख 29 हजार 221 रुपये आणि एससी-एसटी शेतकऱ्यांना 84 हजार 221 रुपये अनुदान मिळेल.
कुसुम योजनेसाठी पात्रता
कुसुम योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडे किमान 0.4 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. ओसाड जमिनीवर देखील शेतकरी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करू शकतील. या वीजेचा वापर सिंचनासाठी करता येईल किंवा वीज वितरण कंपन्यांना विकता येईल.
सौर ऊर्जा उत्पादनाचे फायदे
कुसुम योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दोन महत्त्वाचे फायदे मिळतील. पहिला फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी विजेची समस्या भेडसावणार नाही. दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे शेतकरी सौरऊर्जा उत्पादनातून अतिरिक्त वीज विकून आर्थिक लाभ मिळवू शकतील. या दोन्ही गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
अनुदानाची रक्कम
ईशान्येकडील राज्ये, पहाडी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि वेगळ्या केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारकडून 50% आणि राज्य सरकारकडून किमान 30% अनुदान मिळेल. इतर राज्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून 30% अनुदान मिळेल. शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम भरावी लागेल.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया
कुसुम योजनेची लाभार्थी निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाणार आहे. शेतकरी एमित्रा केंद्र किंवा अधिकृत वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. लॉटरीत नाव यायची आणि कागदपत्रे बरोबर असल्यास शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल.
कुसुम योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीज मिळणार असून अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नात भर पडणार आहे. वितरण कंपन्यांनाही स्वस्त दरात वीज मिळणार आहे. याचा एकंदरीत लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे.
