Crop insurance money महाराष्ट्रातील शेतकरी सुस्तावत चालला आहे. 2023-24 च्या खरीप आणि रब्बी हंगामाकरिता पीक विम्याची देयके अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाहीत. अनेकदा या प्रश्नावरून आंदोलने करण्यात आली असून, आता पुन्हा स्वतंत्र भारत पक्ष आणि अन्य शेतकरी संघटनांनी 9 सप्टेंबर रोजी कृषी आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्याचे ठरवले आहे.
हा समस्येचा प्रामुख्याने दोन पैलू आहेत. एक, शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळत नसल्याने त्यांच्या आर्थिक गंुतागंतीत भर पडत आहे. दुसरा, केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून विमा कंपन्यांना वेळेवर मदत मिळत नसल्याने हा विलंब होत असल्याचे समोर आले आहे. या दोन्ही बाजूंचा विचार करण्याची गरज आहे.
खरीप आणि रब्बी 2023-24 चे पीक विमा देयके अद्याप प्रलंबित का?
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पीक विमा योजनेच्या वाटपाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. सध्या चर्चेत असलेल्या खरीप आणि रब्बी 2023-24 च्या हंगामाचा विमा देयक प्रलंबित असण्याची काही मुख्य कारणे आहेत.
एक, विमा कंपन्या वेळेत पीक नुकसान अंदाज आणि तद्नुषंगिक कागदपत्रे जमा करण्यास उशीर करत आहेत. काही विमा कंपन्यांनी तर वारंवार त्यांच्या वेबसाइटवर कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये किती पीक नुकसान झाले याची माहिती अपडेट केलेली नाही. ही काळजीपूर्वक केलेली उशीर हे प्रमुख कारण आहे.
दुसरे, केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून विमा कंपन्यांना वेळेत पीक विम्याचा हप्ता मिळत नसल्याने ही देयके प्रलंबित राहत आहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभागाचे अधिकारी कागदपत्रे वेळेत जमा करण्यात उदासीन असतात, तेथे हा विलंब अधिक होतो.
तिसरे, काही जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पीक नुकसानाचा अंदाज वेळेवर सादर केला जात नाही. या कामात ढिलाईपणा दिसून येतो. परिणामी, आवश्यक तितक्या वेळेत विमा कंपन्यांना माहिती मिळत नाही.
अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेत कंवचीत अपात्रता, विलंब आणि अनियमितता दिसून येते. परिणामी, शेतकरी आर्थिक गंुतागंतीत सापडत आहेत.
उत्पन्नाचे नुकसान, पुढील पिकाची देखभाल करणे अशक्य
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक विमा देयक मिळत नसल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत आहेत. नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्यांना हंगामात उत्पन्न मिळालेले नाही. त्याचवेळी, पुढील पिकांच्या देखभालीसाठी तातडीने पैशांची गरज आहे. मात्र, वेळेत हे पैसे न मिळाल्याने ते अडचणीत आले आहेत.
याचा सर्वांत मोठा फटका हा त्यांच्या संपूर्ण शेती व्यवसायाला बसत आहे. पेरणी, नवीन पीक लावणे, जिवनावश्यक गरजा भागविणे आदी गोष्टी अडचणीत आल्या आहेत. काही शेतकऱ्यांना पुढील पिकांच्या देखभालीसाठी कर्जाची गरज पडली आहे, परंतु त्यासाठी त्यांची पात्रता नाही. अशा परिस्थितीत त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होत चालली आहे.
याचा थेट परिणाम त्यांच्या उत्पादनावर होत असून, पुढील हंगामांसाठी ते आर्थिकदृष्ट्या तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आगामी हंगामांमध्येही उत्पादन कमी होण्याची भीती आहे.
मोर्चा आणि आंदोलने: पैशे भरण्याची मागणी
या प्रश्नावर मागण्या आणि आंदोलने सुरू आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वेळेत पीक विम्याचे पैसे मिळत नसल्याने त्यांनी अनेक वेळा पोलिस प्रशासनाकडे, जिल्हा कृषी विभागाकडे आणि कृषी आयुक्तालयाकडे निवेदने दिली आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी मोर्चेही काढले आहेत.
याचाच पुढील टप्पा म्हणजे 9 सप्टेंबर रोजी कृषी आयुक्तालयावर काढण्यात येणारा मोर्चा आहे. या मोर्चात स्वतंत्र भारत पक्ष आणि इतर शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली अहमदनगर जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी सहभागी होणार आहेत. यामध्ये त्यांच्या प्रश्नांविषयी चर्चा करण्यात येईल आणि नंतर पुढील आंदोलनाच्या पायऱ्या जाहीर करण्यात येतील.
महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांना त्वरित पीक विम्याचे देयक मिळावेत आणि याबाबतीत काही उपाय योजना करण्याची मागणी या मोर्चावर करण्यात येईल. जर लवकरच हे होत नसेल, तर कारवाईच्या मार्गावर जाण्याचा इशारा देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
शेतकरी आंदोलनाच्या मध्यावर काही महत्वाच्या मागण्या सामोर आल्या आहेत.
एक, खरीप आणि रब्बी 2023-24 च्या पीक विम्याच्या देयकांचे तातडीने वाटप करावे. या संदर्भात विमा कंपन्या, कृषी विभाग आणि राज्य सरकार यांनी समन्वय साधावा. जेणेकरून, शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर पैसे मिळू शकतील.
दुसरे, भविष्यात पीक विम्याच्या वाटपात विलंब होणार नाही यासाठी संबंधित प्रशासनाने काटेकोर दक्षता घ्यावी. पीक नुकसानाचा अंदाज, कागदपत्रे जमा करणे आणि वेतन वाटप याबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे.
तिसरे, पीक विम्याच्या देयकाची रक्कम व्याजासह शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. किमान पैसे मिळण्याच्या प्रतीक्षेत त्यांचे उत्पन्न गमावत चालल्यामुळे, त्यांची नुकसान भरपाई करण्यासाठी व्याजासह देणे गरजेचे ठरते.
हे पण वाचा:
PM किसान योजनेचा 18वा हफ्ता सप्टेंबरच्या या दिवशी नागरिकांच्या खात्यात जमा 18th week of PM Kisan
या मागण्यांवर लवकरात लवकर मार्ग काढण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने, विमा कंपन्यांनी आणि जिल्हा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जर आश्वासने दिली, तरच या आंदोलनाची गरज राहणार नाही.