E-Peak Inspection Fund शेतकऱ्यांचा पीक म्हणजे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहे. त्यामुळे पीक देखरेख व संरक्षण हे महत्वाचे घटक आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ई-पीक तपासणी प्रक्रिया सुरू केली आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना विविध लाभ मिळू शकतात.
- १ ऑगस्ट 2024 पर्यंत शेतकरी स्तरावर पीक तपासणी करता येईल. जर मुदत वाढवली नाही, तर 16 सप्टेंबर पासून तलाठी स्तरावरील ई-पीक तपासणी सुरू होईल. या प्रक्रियेचे महत्वाचे फायदे आहेत:
- १. मूल्य साधन (MSP): जर तुमची शेती किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत विकायची असेल, तर ई-पीक तपासणीत नोंदवलेला डेटा या उद्देशासाठी वापरला जाऊ शकतो.
- २. पीक कर्ज पडताळणी: तुम्ही ज्या पिकासाठी कर्ज घेतले आहे ते पीक तुम्ही खरोखर घेतले आहे का, यासाठी बँका या डेटाचा वापर करू शकतात. आज 100 हून अधिक बँका हा डेटा वापरत आहेत.
- ३. पीक विमा: पीक विम्यासाठी अर्ज करताना नोंदवलेले पीक आणि ई-पीक सर्वेक्षणात नोंदवलेले पीक यांच्यात काही तफावत आढळल्यास, पीक सर्वेक्षणातील पीक अंतिम मानले जाईल.
- ४. भरपाई: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाईची रक्कम मिळेल.
ई-पीक तपासणीचा प्रमुख उद्देश शेतकऱ्यांना विविध लाभ मिळविण्यास मदत करणे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी ॲप डाउनलोड करावी लागेल. प्ले स्टोअरमध्ये ‘E-Peek Pahani (DCS)’ शोधून इन्स्टॉल करा.
ई-पीक तपासणीमध्ये शेतकऱ्याने स्वत: सातबारा उताऱ्यावर केलेल्या शेतातील पिकांची ऑनलाइन नोंदणी केली जाते. राज्य शासन हा उपक्रम गेल्या ४ वर्षांपासून राबवत आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
कापूस-सोयाबीन उत्पादकांना गतवर्षी हेक्टरी पाच हजार अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक तपासणी केली आहे आणि सोयाबीन-कापूस पिकाच्या नोंदी आहेत, अशा शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
ई-पीक तपासणीचे फायदे
१. मूल्य साधन (MSP):
जर तुमची शेती किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत विकायची असेल, तर ई-पीक तपासणीत नोंदवलेला डेटा या उद्देशासाठी वापरला जाऊ शकतो. म्हणजेच, किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत तुम्हाला तुमच्या शेतमालाची योग्य किंमत मिळवण्यास मदत होईल.
२. पीक कर्ज पडताळणी:
तुम्ही ज्या पिकासाठी कर्ज घेतले आहे ते पीक तुम्ही खरोखर घेतले आहे का, यासाठी बँका या डेटाचा वापर करू शकतात. आज 100 हून अधिक बँका हा डेटा वापरत आहेत. त्यामुळे कर्ज मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत मदत होते.
३. पीक विमा:
पीक विम्यासाठी अर्ज करताना नोंदवलेले पीक आणि ई-पीक सर्वेक्षणात नोंदवलेले पीक यांच्यात काही तफावत आढळल्यास, पीक सर्वेक्षणातील पीक अंतिम मानले जाईल. त्यामुळे पीक विम्याचा लाभ मिळवण्यास मदत होते.
४. भरपाई:
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाईची रक्कम मिळेल. ई-पीक तपासणी द्वारे पिकांच्या नोंदी असल्यामुळे नुकसान भरपाईसाठी हा डेटा उपयोगी ठरतो.
ई-पीक तपासणीची प्रक्रिया
१. ॲप डाउनलोड करा
शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा ‘E-Peek Pahani (DCS)’ ॲप डाउनलोड करावी लागेल. प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन या ॲपला शोधा आणि इन्स्टॉल करा.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
२. सातबारा उतारा नोंद करा
त्यानंतर शेतकऱ्यांना स्वत:च्या सातबारा उताऱ्यावर केलेल्या शेतातील पिकांची ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल.
३. निश्चित मुदतीत नोंदणी करा
शेतकऱ्यांना १ ऑगस्ट 2024 पर्यंत पीक तपासणी करता येईल. जर मुदत वाढवली नाही, तर 16 सप्टेंबरपासून तलाठी स्तरावरील ई-पीक तपासणी सुरू होईल.
ई-पीक तपासणीची रद्दबंदी का?
राज्य सरकारने कापूस-सोयाबीन उत्पादकांना गतवर्षी हेक्टरी पाच हजार अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक तपासणी केली आहे आणि सोयाबीन-कापूस पिकाच्या नोंदी आहेत, अशा शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
यातून आपल्याला असे दिसून येते की, राज्य सरकारने अनुदानासाठी ई-पीक तपासणीची अट रद्द केली आहे. याचा अर्थ, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक तपासणी न केली त्यांनाही अनुदानाचा लाभ मिळेल. हे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने असावे.
ई-पीक तपासणीमुळे शेतकऱ्यांना विविध लाभ मिळू शकतात, जसे की किमान आधारभूत किंमत योजना, पीक कर्ज पडताळणी, पीक विमा आणि नुकसान भरपाई. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वत: सातबारा उताऱ्यावर केलेल्या शेतातील पिकांची ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने या उपक्रमाला गेल्या ४ वर्षांपासून चालना दिली आहे.
