loan waiver list शेतकरी समुदायाला अत्यंत आवश्यक दिलासा देणाऱ्या एका हालचालीमध्ये, राज्य सरकारने कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या हजारो शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. कर्जमाफीसाठी 36 लाख 45 हजार नावांची यादी सरकारला प्राप्त झाली असून, या खात्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया जसजशी पुढे जाईल तसतशा पुढील याद्या जाहीर केल्या जातील.
शेतकरी समाजाचे हाल
राज्यातील शेती क्षेत्र निसर्गाची अनिश्चितता, कोविड-19 महामारी आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. या घटकांमुळे ग्रामीण आर्थिक चक्रावर गंभीर परिणाम झाला असून, शेतकरी निराशेच्या गर्तेत आहेत. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींनी आधीच अनेक शेतकऱ्यांना निराशेच्या उंबरठ्यावर ढकलले आहे आणि साथीच्या रोगाने त्यांच्या संकटात आणखीनच भर पडली आहे.
कर्जमाफीची घोषणा
या परिस्थितीच्या प्रकाशात, राज्य सरकारने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय शेतकरी समुदायासाठी अत्यंत आवश्यक दिलासा म्हणून आला आहे. या घोषणेनुसार राज्यातील ३३,८९५ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
विधानसभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले की, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी 1,851 कोटी रुपयांची मदत दिली जाईल. याशिवाय, मुख्यमंत्र्यांनी भातशेतीसाठी प्रति दोन हेक्टर 15,000 रुपयांवरून 20,000 रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम जाहीर केली.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना
शेतकरी आत्महत्येची गंभीर समस्या ओळखून सरकारने अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी कृती समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना पोर्टल सुरू केले जाईल, ज्यामुळे 6,500 कोटी रुपयांची कर्जमाफी होईल.
पात्रता आणि अंमलबजावणी
कर्जमाफी योजनेचा लाभ राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांचे पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. अर्जांची पडताळणी प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली जाईल, तसेच लाभार्थ्यांच्या याद्या वेळोवेळी प्रसिद्ध केल्या जातील, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
कृषी क्षेत्रावर परिणाम
कर्जमाफीमुळे संकटग्रस्त शेतकरी समुदायाला अत्यंत आवश्यक आर्थिक दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कृषी कार्यात गुंतवणूक करता येईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल. राज्याच्या आर्थिक वाढीला हातभार लावत एकूण कृषी क्षेत्राला चालना मिळण्याचीही अपेक्षा आहे.
पीक कर्जमाफी योजना हे शेतकरी समाजाच्या दीर्घकालीन तक्रारींचे निराकरण करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने उचललेले एक स्तुत्य पाऊल आहे. कर्जाचे ओझे कमी करून, सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आपली बांधिलकी दाखवली आहे, जे देशासाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. तथापि, योजना कार्यक्षमतेने आणि पारदर्शकतेने राबविणे आवश्यक आहे, हे सुनिश्चित करून लाभ अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत त्वरित पोहोचतील. loan waiver list
