loan waiver एका प्रमुख घोषणेमध्ये, केंद्र सरकारने पात्र शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी कर्जमाफी जाहीर केली आहे ज्यांची पिके जुलै ते ऑगस्ट 2019 दरम्यान राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे प्रभावित झाली आहेत. या निर्णयाचे उद्दिष्ट अत्यंत आवश्यक आर्थिक तरतूद करणे आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकरी समुदायाला दिलासा.
पार्श्वभूमी
राज्यात जुलै आणि ऑगस्ट 2019 मध्ये अभूतपूर्व पाऊस झाला, ज्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. मुसळधार पाऊस आणि त्यानंतर आलेल्या पुरामुळे शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, परिणामी असंख्य शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान झाले. बाधित शेतकऱ्यांची भीषण परिस्थिती ओळखून त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने हे निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
कर्जमाफी योजनेचे तपशील
कर्जमाफी योजनेंतर्गत सरकारने यापूर्वीच ५० हजार कोटी रुपयांची रक्कम वितरित केली आहे. लाभार्थ्यांना 52,562.00 लाख. पुण्यातील सहकार आयुक्तांनी एका पत्राद्वारे (संदर्भ क्र. 5) अतिरिक्त रु.चे वितरण प्रस्तावित केले. योजनेसाठी 379.99 लाख.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने रु. 2023-24 या आर्थिक वर्षातील पुरवणी मागण्यांचा भाग म्हणून 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कर्जमाफी योजनेसाठी 379.99 लाख. या वाटपामुळे पुरामुळे नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना निधीचे वितरण करणे शक्य होईल.
वित्त विभागाच्या 5 फेब्रुवारी 2024 च्या परिपत्रकानुसार, मंजूर निधीपैकी 70%, रु. २६५.९९ लाख (रु. दोन कोटी पासष्ट लाख ९९ हजार फक्त) जुलै ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झालेल्या जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात येईल.
पात्रता
कर्जमाफी योजना विशेषत: विनिर्दिष्ट कालावधीत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर आलेल्या पुरामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे अशा शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. योजनेसाठी पात्रता निकष ठरवताना सरकारने परिस्थितीची तीव्रता आणि शेतकरी समुदायाचे होणारे नुकसान लक्षात घेतले आहे.
दुहेरी कर्जमाफीच्या उपक्रमामुळे बाधित शेतकऱ्यांना भरीव दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे त्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या आर्थिक संकटातून सावरता येईल. पीक कर्जाचे ओझे कमी करून, या योजनेचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना त्यांचे जीवनमान पुनर्बांधणी करण्याच्या आणि पुढील कृषी हंगामासाठी तयार करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याचे आहे.
शिवाय, हा उपाय शेतकरी समुदायाच्या कल्याणासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करतो, जी देशाच्या अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण हलका होणार नाही तर बाधित प्रदेशातील कृषी क्षेत्राच्या संपूर्ण पुनरुज्जीवनातही हातभार लागेल असा अंदाज आहे.
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी कर्जमाफी हे नैसर्गिक आपत्तीनंतर कृषी समुदायाला भेडसावणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आर्थिक दिलासा देऊन आणि बाधित शेतकऱ्यांना आधार देऊन, या योजनेचे उद्दिष्ट लवचिकता वाढवणे आणि कृषी क्षेत्राची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करणे हे आहे.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
हा उपक्रम शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारच्या समर्पणाला बळकटी देतो आणि कृषी क्षेत्रावरील अप्रत्याशित परिस्थितीचे परिणाम कमी करण्यासाठी वेळेवर आणि प्रभावी उपाययोजना अंमलात आणण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. loan waiver