electricity bill waives वाढत्या वीजबिलांच्या ओझ्याने त्रस्त असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना अत्यंत आवश्यक दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कृषी समुदायाच्या कल्याणासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शविणाऱ्या एका हालचालीमध्ये, पात्र शेतकऱ्यांसाठी वीज बिलांवर भरीव माफी जाहीर करण्यात आली आहे.
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार मंत्रालयाने नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार, राज्य सरकारने वीज वितरण कंपन्यांना अनुदान वाटप करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे त्यांना काही विशिष्ट श्रेणीतील ग्राहकांना वीज बिलातून संपूर्ण सूट देऊ शकते. हा निर्णय शेतक-यांसाठी आशेचा किरण म्हणून आला आहे जे कृषी कार्याच्या वाढत्या खर्चाशी झगडत आहेत.
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार मंत्रालयाने राज्याच्या आर्थिक वाढीमध्ये आणि अन्न सुरक्षेमध्ये कृषी क्षेत्राने बजावलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका मान्य करून सक्रिय भूमिका घेतली आहे. वीज बिलांमुळे होणारा आर्थिक ताण कमी करून, सरकारचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना सशक्त बनवणे आणि कृषी उपक्रमांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करणे आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
एका वेगळ्या उपक्रमात, आदिवासी विकास मंत्रालयानेही शेतकरी समुदायाला आपला पाठिंबा दिला आहे. मंत्रालयाने यासाठी भरीव रकमेची तरतूद केली आहे. 2023 साठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ला 200 कोटी रुपये. ही आर्थिक मदत विशेषतः कृषी पंपसेट धारकांना आणि अनुसूचित जमातीतील वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी राखून ठेवलेली आहे.
वीजबिल माफीचा निर्णय हा केवळ आर्थिक दिलासाच नाही तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांनी दिलेल्या अमूल्य योगदानाचीही ओळख आहे. शेती हा महाराष्ट्राचा कणा राहिला आहे आणि विजेच्या खर्चाचा भार कमी करून, शेतकऱ्यांची भरभराट होण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
वीज बिल माफीचा राज्यभरातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. पात्र लाभार्थी मंजूर यादीत त्यांची नावे तपासू शकतात आणि सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि कोणत्याही शंका किंवा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, सरकारने 1912, 19120, 1800-212-3435 आणि 1800-233-3435 सह समर्पित टोल-फ्री ग्राहक सेवा क्रमांक प्रदान केले आहेत, जिथे शेतकरी मदत घेऊ शकतात आणि अधिक माहिती मिळवू शकतात. .
महाराष्ट्र सरकारचे हे पाऊल कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानांना तोंड देण्याच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करून, कृषी उत्पादनाला चालना देणे, अन्न सुरक्षा वाढवणे आणि राज्याच्या एकूण आर्थिक वाढीस हातभार लावणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी जसजशी होईल तसतसे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा अपेक्षित आहे. वीजबिल माफी हा केवळ दिलासा देणारा उपाय नाही तर राज्याच्या समृद्धीमध्ये कृषी समुदायाने बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेची ओळख आहे.
