Drought subsidy दरवर्षी पावसाळ्याचा हंगाम सुरू होतो, तेव्हा शेतकऱ्यांच्या मनात उत्सुकता आणि आशा निर्माण होतात. त्यांना आशा असते की, पावसाळा चांगला जाईल आणि त्यांच्या शेतीला पुरेसे पाणी मिळेल. परंतु मागील वर्षी अशीच परिस्थिती होती. पाऊस कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. दुष्काळी परिस्थितीमुळे त्यांच्या शेतीचे पीक वाया गेले आणि कष्टाची किंमत मिळाली नाही.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा
या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र सरकारने 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुके आणि राज्यातील इतर 38 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आली होती. या तालुक्यांमध्ये मालेगाव, नंदुरबार, सिन्नर, शिंदखेडा, उल्हासनगर, येवला, बारामती, दौंड, इंदापूर, मुळशी, पुरंदर, शिरूर, बार्शी, करमाळा, बेल्हे, भोकरदन, जालना, मंठा, केडगाव, खानापूर, बदनापूर, मिरज, सांगोला, अंबड, माळशिरस, माढा, शिराळा, खंडाळा, वाई, हातकणंगले, गले, गडहिंग्लज, छत्रपती संभाजीनगर, सोयगाव, अंबाजोगाई, धारूर, वडवणी, रेनापूर, लोहारा, धारणी आणि लोणार या तालुक्यांचा समावेश होता.
दुष्काळी अनुदानाची घोषणा आणि प्रतीक्षा
दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने आर्थिक मदतीची घोषणा केली होती. या मदतीचा आकडा प्रति हेक्टर 7,500 रुपये ते 22,530 रुपये पर्यंत होता. ही मदत शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी देण्यात येणार होती. परंतु शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम होती. दुष्काळाची घोषणा करून सरकारने अनुदानाची घोषणा केली, परंतु अनुदान वाटपाला उशीर लागला.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
अनुदान वाटपाचा विलंब आणि शेतकऱ्यांची वेदना
दुष्काळाची घोषणा करून आणि अनुदानाची घोषणा करूनही, सरकारने अनुदान वाटपाला प्रचंड विलंब लावला. शेतकऱ्यांना त्यांच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणखी उपाययोजना करण्याची गरज होती. शासनाने दीर्घकालीन उपाय योजना आखण्याची गरज होती. दुष्काळी अनुदानाचा विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2024 साठी चालना देणे कठीण झाले.
दुष्काळी अनुदानासाठी शासनाची कृती
अखेर शासनाने दुष्काळी अनुदान वाटपाला सुरुवात केली. परंतु हा विलंब शेतकऱ्यांसाठी फारच त्रासदायक ठरला. शेतकऱ्यांना त्यांच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अधिक उपाययोजना करणे आवश्यक होते. शासनाने दीर्घकालीन उपाय योजना आखणे गरजेचे होते जेणेकरून भविष्यात अशा परिस्थितीला तोंड देणे सोपे जाईल.
