Drought announced सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात दुष्काळाने थैमान घातले आहे. अनेक भागांमध्ये पाऊस दुर्मिळ झाल्याने शेतकरी बांधव अडचणीत आले आहेत. वर्षभरातील उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. पाणी आणि चाऱ्याअभावी गायी व इतर प्राण्यांचीही कैफियत बिघडली आहे. राज्यातील ४० टक्के भाग दुष्काळग्रस्त असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
सरकारची कृती योजना
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गांभीर्याने कृती योजना आखली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही उपसमिती दुष्काळाच्या समस्येवर गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय घेईल.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा
‘दुष्काळ लिस्ट महाराष्ट्र’ घोषित करून दुष्काळग्रस्त भागांना विशेष सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना जमिनीचा महसुल माफ करणे, कृषी कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देणे, वीज शुल्कात सूट, विद्यार्थी शुल्क माफी आदी सवलतींचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा
सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना दिलासा दिला आहे. पिकांच्या पुनर्रचनेची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतपंपांना अखंडित वीजपुरवठा मिळणार आहे, तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. ‘रोहयो’ कामगार मानकांबाबतही शिथिलता आणण्यात येणार आहे. या सर्व उपाययोजना शेतकऱ्यांच्या दिलासा देणाऱ्या ठरणार आहेत.
दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी प्रामुख्याने पाणी बचत, वृक्षारोपण आणि शेती पद्धतीतील सुधारणा करणे गरजेचे आहे. ऋतुनुसार पिके घेणे, शिंपडणी व्यवस्थापन, मृद प्रदूषणावर उपाययोजना आदी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक शेती पद्धती स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे.
संपूर्ण समाज म्हणून निसर्गाशी सामंजस्य साधून जगणे अत्यावश्यक आहे. वातावरणातील बदलांशी जुळवून घेणे, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करणे आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींचा स्वीकार करणे अशा स्वरूपाची एकात्मिक कृती योजना राज्य सरकार आखत आहे.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
परिणामी निसर्गाशी सामंजस्य साधून निरोगी पर्यावरण आणि समृद्ध शेती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही प्रक्रिया शेतकरी बांधवांसोबत सामुदायिक सहभागातून पार पडणार आहे. शासन आणि शेतकरी बांधव एकत्र येऊन या आव्हानाचा सामना करू शकतात. निरोगी पर्यावरण आणि समृद्ध शेतीच्या दिशेने वाटचाल करणे, हाच खरा मार्ग आहे.