crop insurance सरकारनं सरकारच्या विविध योजनांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या बदलांनुसार, ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ पुढच्या 3 वर्षांसाठी राज्यात राबवण्याचा महाराष्ट्र सरकारनं निर्णय घेतला आहे. या योजनेत आता शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपयात पीक विम्यासाठी अर्ज करता येणार आहे.
पीक विमा योजनेचा परिचय सर्वसमावेशक पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या पिकांना विम्याचे संरक्षण देणारी योजना आहे. या योजनेत खरिप आणि रब्बी हंगामातील विविध पिकांचा समावेश असून, हवामान, दुष्काळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे होणारे नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
शेतकऱ्यांचा वाटा: एक रुपया आधी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2%, रब्बी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5% एवढा हप्ता भरावा लागायचा. ही रक्कम, 700 ते 2000 रुपये प्रतिहेक्टरी जायची. आता शेतकरी केवळ 1 रुपया भरून योजनेत सहभागी होऊ शकतात. शेतकरी हप्त्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे.
हे पण वाचा:
![e-shram card holders](https://mhnewz.net/wp-content/uploads/2024/09/ई-श्रम-कार्ड-धारकांच्या-बँक-खात्यात-3000-रुपये-जमा-होण्यास-सुरुवात.jpg)
कोण सहभागी होऊ शकतात? या योजनेसाठी कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसमोर ऐच्छिक सहभाग आहे. भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सहभागी होता येईल.
कोणत्या पिकांना संरक्षण? खरिप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमुग, कारळे, तीळ, सूर्यफुल, सोयाबीन, कापूस, खरिप कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल. तर रब्बी हंगामातील गहू, रब्बी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमुग, रब्बी कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल.
कशी करावी अर्ज प्रक्रिया? शेतकरी पीक विमा योजनेच्या वेबसाईटवर जाऊन किंवा ग्रामीण भागातील सीएससी सेंटरवर जाऊन या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान भरपाई गेल्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई म्हणून 12 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 13,600 रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. दहा जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना तीन हेक्टर मर्यादेत प्रति हेक्टर 13,600 रुपये नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भार पडणार नाही आणि त्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा आणि आपल्या पिकांना विमा संरक्षण द्यावे.