crop insurance शेतकरी विरोधात जाणाऱ्या निर्णयांचा विरोध आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने केलेल्या निर्णयाचे स्वागत करणे महत्त्वाचे ठरते. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केलेल्या निर्णयामुळे शेतकरी समाजात समाधान व्यक्त होत आहे. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीड जिल्ह्यातील 87 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना 25 टक्के आगाऊ पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुसळधार पावसामुळे दुष्काळदृश्य परिस्थिती
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मुसळधार पाऊस झाल्याने संपूर्ण राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सलग पावसामुळे शेतकरी परदेशी झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक विमा देणे गरजेचे ठरले आहे.
नुकसानग्रस्तांना मदत
राज्यात 23 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात येणार असल्याची घोषणा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीक विम्याची रक्कम जमा होऊ लागली आहे. परंतु बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 25 टक्के आगाऊ पीक विमा देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
तात्काळ अंमलबजावणी
यासाठी कृषीमंत्र्यांनी बीड जिल्हा प्रशासनाला निर्देशित केले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी दीपा मुंढे यांनी पीक विमा कंपन्यांना आगाऊ पीक विमा वाटपाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील 87 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना 25 टक्के आगाऊ पीक विमा देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांचे कल्याण करणारा निर्णय
परंतु केवळ शेतकऱ्यांच्याच विकासावर राज्याचा विकास अवलंबून असतो. महाराष्ट्राची 65 टक्के उत्पन्नाची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पीक विम्यासारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीतून बाहेर पडण्यास मदत मिळेल आणि त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होईल. हे राज्याच्या विकासाची खात्री देते.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
कृषी क्षेत्रातील विकास टिकवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे.स्मार्ट कृषी प्रणालीमुळे पिकांचे प्रभावी व्यवस्थापन करता येईल. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पीक विम्याची रक्कम जमा करून देण्यासाठी आर्थिक क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत असल्याचे दिसून येते.
शेतकरी आर्थिक समृद्ध व्हावा
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यातील पीक विमा योजना हा त्यातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून आशा आहे की शेतकऱ्यांचे सर्वांगीण कल्याण साधले जाईल. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होतील आणि राज्याचा विकास होण्यास हातभार लागेल.