compensation for damages जून-जुलै २०२३ मधील अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकांचे व जमिनीचे प्रचंड नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. अमरावती व औरंगाबाद विभागातील ११ जिल्ह्यांमधील बाधित शेतकऱ्यांना एकूण १०७१ कोटी ७७ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
नुकसानभरपाईची रक्कम विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार, जून-जुलैमधील अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मोठी रक्कम वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निधीतून अमरावती विभागातील ९ जिल्ह्यांना ५९६ कोटी ५३ लाख रुपये तर औरंगाबाद विभागातील २ जिल्ह्यांना ४७४ कोटी २४ लाख रुपये असे एकूण १०७१ कोटी ७७ लाख रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
मदतीची पात्रता व नियम अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीपिकांचे व शेतजमिनीचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) स्वरूपात मदत देण्याची तरतूद आहे. हे अनुदान हंगामानिहाय एकदाच दिले जाते. यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराप्रमाणे रक्कम वगळण्यात येते.
बाधित जिल्हे व मदतीचा हप्ता
अमरावती विभागातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा व गडचिरोली या ९ जिल्ह्यांना ५९६ कोटी ५३ लाख रुपये तर औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद व जालना या २ जिल्ह्यांना ४७४ कोटी २४ लाख रुपये अशा प्रकारे एकूण ११ जिल्ह्यांना १०७१ कोटी ७७ लाख रुपयांची रक्कम वाटप करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे जून-जुलैमधील अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पिकांच्या व जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई मिळाल्याने पुढील हंगामात शेतकरी पुन्हा शेतीकडे वळू शकतील.
