sbm beneficiary list मित्रांनो, आज मी तुम्हाला केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत राबवण्यात येत असलेल्या शौचालय निर्मिती योजनेबद्दल सांगणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अनेक घरांना मोफत शौचालयांची सुविधा मिळणार आहे.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागात मोफत शौचालयांची सुविधा
उद्देश देशातील सर्वच घरांमध्ये शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रथा संपुष्टात येईल. सध्या देशातील काही भागांमध्ये अजूनही उघड्यावरच शौचास जाण्याची प्रथा आढळते. याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो.
स्वच्छ भारत मिशन 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी भारत सरकारने ‘स्वच्छ भारत मिशन’ ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट देशातील प्रत्येक घरात शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे होते. यासाठी देशभरातील सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना यात समाविष्ट करण्यात आले होते.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
योजनेची अंमलबजावणी या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामीण व नागरी भागात वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्यात येत होती. ग्रामीण भागात शौचालय बांधण्यासाठी शासनाकडून रु. 12,000 प्रति कुटुंब अनुदान देण्यात येत आहे. ज्या घरांमध्ये शौचालय नाही अशा घरांना या योजनेतून फायदा मिळणार आहे.
अर्ज करण्याची पद्धत या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य आहे. पात्र कुटुंबांनी नजिकच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरावा. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड किंवा राष्ट्रीय पॅन कार्ड
- उत्पन्नाचा पुरावा (जर लागू असेल तर)
- शौचालय नसल्याचा पुरावा
- फोटो
लाभार्थ्यांची निवड ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया सुरू होईल. नियमानुसार व्यक्तिची पात्रता तपासून घेतल्यानंतर अनुदानाचे वितरण केले जाईल. अनुदान मिळाल्यानंतर शौचालय बांधकामास सुरुवात करता येईल.
फायदे स्वच्छ भारत मिशनमुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणार आहे. शौचालयांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरील विपरीत परिणाम टळतील. एकंदरित देशातील साफसफाईचा प्रश्न सुटेल आणि लोकांमध्ये जागरूकताही वाढेल.
असे अनेक फायदे या योजनेमुळे होणार आहेत. घरोघरी शौचालये असल्याने नागरिकांमध्ये आत्मसन्मानाची भावना वाढेल. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळेच स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकार होईल.
