crop insurance महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यंदा खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टी, काही भागांमध्ये पावसाच्या खंडामुळे सुमारे ५२ लाख शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या माहितीनुसार, या नुकसानीला अनुसरून राज्यातील २४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून सुमारे २२१६ कोटी रुपयांचा अग्रीम पीकविमा मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी आतापर्यंत १६९० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून, उर्वरित ६३४ कोटी रुपये वेगाने वितरित करण्यात येत आहेत.
या प्रक्रियेदरम्यान काही विमा कंपन्यांनी स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात अपिल केले होते. त्यावर राज्य शासनाकडून तज्ज्ञांचा सहभाग घेऊन काटेकोर चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यानुसार २१ दिवसांच्या पावसाच्या खंडामुळे झालेल्या नुकसानीवर विमा कंपन्यांना समाधान व्हावे म्हणून त्यांना भाग पाडण्यात आले. काही कंपन्यांचे अपील अद्यापही सुनावणीस्तरावर आहेत. या अपिलावर निर्णय झाल्यानंतर पुढे मंजूर पीकविमा रक्कमेत अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी पीकविमा रक्कम मिळाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. या संदर्भात मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, त्यांना किमान एक हजार रुपये पीकविमा दिला जाईल.
पीकविमा रक्कमेच्या वाटपासंदर्भात विधानपरिषदेत काही आमदारांनीही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावेळी कृषीमंत्री मुंडे यांनी सर्व प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिली. खरीप हंगामात पावसाअभावी झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी अधिक मदतीची गरज आहे. अशा वेळी शासन व विविध विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे काळजीपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक आहे.
पीकनुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना गुंतवणूक करावी लागते. महागड्या हमी भावाच्या योजनेत गुंतवणूक न करता सरसकट वित्तीय मदत मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. याव्यतिरिक्त शेतीमालाच्या हमी भावावर चर्चा होऊन, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक आपत्ती व कृषी संकटांना शेतकरी तोंड देत आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून सातत्याने सुधारणा करण्याची गरज आहे
