7th Pay Commission लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली येथील केंद्र सरकारनं आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक मोठा गिफ्ट दिला आहे. सरकारनं रिटायरमेंट आणि डेथ ग्रॅच्युइटीची मर्यादा २० लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होणार असल्यानं त्या तारखेनंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा या वाढीचा फायदा होईल.
फायदेशीर बदल
- रिटायरमेंट ग्रॅच्युइटीमध्ये २५ टक्के वाढ
- डेथ ग्रॅच्युइटीमध्ये २५ टक्के वाढ
- एकूण मर्यादा २५ लाख रुपये
यापूर्वी ३० एप्रिल २०२३ रोजी सरकारनं ग्रॅच्युइटी वाढीची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर ७ मे २०२३ रोजी ती थांबवण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा यासंदर्भात घोषणा करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
डीए वाढीनंतर ग्रॅच्युइटीवरही परिणाम गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ४ टक्के वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचा डीए ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. महागाई भत्त्यावरील या वाढीचा परिणाम रिटायरमेंट आणि डेथ ग्रॅच्युइटीवरही झाला आहे. त्यामुळेच आता या मर्यादेत वाढ करण्यात आली असावी.
पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अॅक्ट १९७२ पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अॅक्ट १९७२ नुसार एखाद्या कर्मचाऱ्यानं एखाद्या संस्थेत किमान पाच वर्षे सलग काम केलं असेल तर त्याला ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळेल. म्हणजेच काम न केलेल्या कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यास ग्रॅच्युईटी मिळणार नाही.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरील निर्णय लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारनं हा निर्णय घेतला असल्याचं स्पष्ट होतं. निवडणुकीपूर्व कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारनं हा पाऊल उचलल्याचं बोललं जातंय. असं असलं तरी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूनं या निर्णयाचं स्वागत करण्यात येत आहे.
महागाईचा फटका पडला होताच गेल्या काही वर्षांत झालेल्या महागाईमुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांच्यावर मोठा ताण पडला होता. महागाईच्या चटक्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारनं सुरुवातीला डीएमध्ये वाढ केली. त्यानंतर रिटायरमेंट आणि डेथ ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना महागाईपासून मोठी सवलत मिळणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरील हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या मनातील संशयांना विरामचिन्ह लावण्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसतंय.
