prices of fertilizers केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांचा पुरवठा 2024 च्या खरिप हंगामात गेल्यावर्षीच्या किंमतीनेच मिळणार आहे. यावेळी केंद्र सरकारनं 24 हजार 420 कोटी रुपयांची रक्कम ही सबसिडी म्हणून जाहीर केली आहे. परंतु जागतिक बाजारातील खतांच्या किंमती वाढल्यामुळे ही सबसिडी पुरेशी ठरेल का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खतांची किंमत स्थिर ठेवण्याचा निर्णय
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं की, 2024 च्या खरिप हंगामात खतांच्या किंमतीत एका रुपयानेही वाढ होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किंमती वाढल्या असल्या तरी त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. गेल्या वर्षीच्या दरानेच खतं मिळतील, असा विश्वास त्यांनी दिला.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
NBS अंतर्गत सबसिडी
रासायनिक खतांवरील सबसिडी ‘न्युट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ (NBS) या योजनेअंतर्गत दिली जाते. या योजनेत खतातील पोषकद्रव्यांच्या प्रमाणानुसार सबसिडी दिली जाते. नायट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटॅश (K) आणि सल्फर (S) या घटकांच्या प्रमाणानुसार अनुदानाची रक्कम ठरविली जाते.
सबसिडीची मोठी रक्कम
केंद्र सरकारनं 2024 च्या खरिप हंगामासाठी फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवर 24 हजार 420 कोटी रुपयांचं अनुदान जाहीर केलं आहे. हा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात घेण्यात आला. सामान्यपणे असा निर्णय एप्रिल-मे महिन्यात घेतला जातो, पण यंदा निवडणूक आचारसंहितेमुळे हा निर्णय वर्षाच्या सुरुवातीलाच घेण्यात आला.
केंद्र सरकारनं मोठी रक्कम अनुदान म्हणून जाहीर केली असली तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खतांच्या किंमतींच्या वाढीचा परिणाम याखतांच्या किंमतीवर होणारच आहे. त्यामुळे ही सबसिडी पुरेशी ठरेल का, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना खतं परवडतील की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. परंतु जागतिक बाजारातील खतांच्या किंमतींमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करणं आव्हानात्मक ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना खतं परवडतील याकडेच सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. केंद्र सरकारवर या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे.
