Crop insurance list शेतीहीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची कणा आहे. देशातील जवळपास ६५% लोकसंख्येचा विवेकबुद्धीचा उपजीविका स्रोत शेतीच आहे. परंतु नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते आणि त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते. अशावेळी शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे आणि त्यांच्यावर अन्नधान्याची टंचाई येऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेची ओळख
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही देशातील सर्वात मोठी पीक विमा योजना आहे. ही योजना नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे झालेले नुकसान भरून काढते. या योजनेत नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाची भरपाई दिली जाते.
पूर, वादळ, समुद्रातील आग, दुष्काळ, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. केंद्र सरकारने अशावेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानाची भरपाई दिली जाते.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रांची आवश्यकता असते. यामध्ये रेशन कार्ड, आधार कार्ड, शेत खसरा क्रमांक, रहिवासी प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांची गरज भासते. याशिवाय शेतकऱ्याचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि आधारशी लिंक केलेला बँक खाते क्रमांकाची देखील गरज भासते.
कोणते शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात?
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही ही योजना उपलब्ध आहे. अर्थात कर्जदार शेतकरी हे योजनेचे लाभ अनिवार्यपणे घेणार आहेत. परंतु बिगर कर्जदार शेतकरी जर इच्छुक असतील तर त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत नावनोंदणी कशी करावी?
शेतकऱ्यांना या योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी काही पायऱ्या पाळाव्या लागतील. यासाठी शेतकरी pmfby.gov.in या वेबसाइटवर भेट देऊन नोंदणी करू शकतात. याशिवाय किसान योजनेंतर्गत कोणत्याही बँकेत जाऊन देखील नावनोंदणी करता येईल.
शेतकरी १५५१ या किसान कॉल सेंटरवर संपर्क साधूनही अधिक माहिती घेऊ शकतात. पंतप्रधान पीक विमा योजनेमुळे शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस सुरक्षित राहतील आणि त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार नाही. या योजनेमुळे भारताच्या अन्न सुरक्षिततेलादेखील बळकटी मिळेल.