distribution of compensation राज्यात सन 2020 ते 2022 या कालावधीत अनेक भागांत झालेल्या दुष्काळासह इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे व मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वाटप करण्यासाठी शासनाने एकूण 11,239.21 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला शासनाकडून दिनांक 27 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार, सन 2020 ते 2022 या कालावधीत शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील महसूल मंडळांमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत वाटप केली जाणार आहे.
नुकसान भरपाईच्या वाढीव निधीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा सुरुवातीला, शासनाने सन 2020 ते 2022 या कालावधीतील नुकसानीसाठी केवळ 10,664.94 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
परंतु, शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची प्रचंड रक्कम लक्षात घेता, शासनाने शुद्धीपत्रकाद्वारे हा निधी वाढवून 11,239.21 कोटी रुपये केला आहे. या वाढीव निधीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महत्त्वाच्या शेती पिकांना प्राधान्य या निधीतून पिकविमा योजनेंतर्गत (Farmer Crop Insurance) शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी प्राधान्याने निधी वाटप केला जाणार आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या भात, कापूस आणि सोयाबीन यांसारख्या महत्त्वाच्या पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार रक्कम
शासनाच्या या मोठ्या निर्णयामुळे सन 2020 ते 2022 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होईल. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या अडचणींतून बाहेर पडण्यास मदत होणार आहे.
परिणामकारक शेती पुनर्वसन शासनाने निधी वाटपाबरोबरच दुष्काळ व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीचा समतोल आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये भूगर्भातील पाण्याचे पुनर्भरण, शेतजमिनींची सुपीकता वाढविणे, नवीन शेती तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी बाबींवर भर देण्यात येणार आहे. अशा परिणामकारक पुनर्वसनामुळे भविष्यात नैसर्गिक आपत्तीचा फटका कमी होईल.
शासनाचा उदार निर्णय स्वागतार्ह शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत शेतकरी संघटनांनी केले आहे. यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या अडचणीतून मार्ग काढता येणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानाचे मोठ्या प्रमाणावर भरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
निष्कर्ष अशाप्रकारे, महाराष्ट्र शासनाने 2020 ते 2022 या कालावधीत झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी एकूण 11,239 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे.
