10th vs 12th Result Date महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता दहावीच्या परीक्षा शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी व पालकांवर आर्थिक भार पडणार आहे. नव्या शुल्कानुसार, मुख्य परीक्षा आणि पुरवणी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना विविध शुल्क भरावे लागणार आहेत.
विद्यार्थ्यांना ४७० रुपये परीक्षा शुल्क, २० रुपये प्रशासकीय शुल्क, २० रुपये गुणपत्रिका लॅमिनेशनसह शुल्क, २० रुपये प्रमाणपत्र शुल्क, १० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय), १०० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र शिक्षण), १३० रुपये खासगी विद्यार्थी नाव नोंदणी अर्ज (माहिती पुस्तिकेसह), खासगी विद्यार्थी नोंदणी शुल्क एक हजार २१० रुपये, असे विविध शुल्क भरावे लागणार आहेत.
वाढीव शुल्काचे परिणाम
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
या वाढीव शुल्कामुळे विद्यार्थी व पालकांवर आर्थिक भार पडणार असून त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू शकते. राज्यातील कित्येक भागांमध्ये लोकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने या निर्णयामुळे त्यांना मोठा फटका बसू शकतो.
विद्यार्थ्यांच्या भावना
दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी या वाढीव शुल्काबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. “१० वी ची परीक्षा ही आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आमच्यावर अभ्यासाचा ताण असतानाच आता शुल्कवाढीचा भार पडणार आहे,” असे एका विद्यार्थ्याने नाराजी व्यक्त केली.
परीक्षा केंद्रावरील औक्षण
परीक्षा केंद्रावरही विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाबद्दल नापसंती दर्शवली. “चला, एक पेपर संपला बाबा!; आता पुढच्या पेपरची तयारी करायची,” असे म्हणत परीक्षा केंद्रावरून निघताना विद्यार्थ्यांनी शुल्कवाढीबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
पुनर्परीक्षार्थी व श्रेणी सुधारणा विद्यार्थ्यांवरही भार
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
राज्य मंडळाने पुनर्परीक्षार्थी आणि तुरळक विषय घेऊन परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही शुल्कात वाढ केली आहे. श्रेणी सुधारण्यासाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांवरही आर्थिक भार पडणार आहे.
एकंदरीत, राज्य मंडळाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी व पालकांवर आर्थिक भार पडणार असून अनेकांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू शकते. विद्यार्थ्यांमध्ये या निर्णयाबद्दल नाराजी पसरली आहे. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
