75% crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी ‘पिक विमा’ योजनेअंतर्गत उर्वरित 75% रक्कम वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 3 जून 2024 रोजीपासून ही वाटप प्रक्रिया सुरू झाली असून, जिल्हानिहाय शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
विमा वाटपाची पद्धत
राज्यातील बहुतांश शेतकरी ‘पिक विमा’ योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत केली जाते. गेल्या काही महिन्यांत अनेक ठिकाणी दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने पिक विमा योजनेअंतर्गत उर्वरित 75% रक्कम वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
जिल्हानिहाय यादी जाहीर
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये त्या-त्या जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्याच्या यादीत त्यांचे नाव पाहून खात्री करावी. यादीत नाव असल्यास, ते उर्वरित रक्कम मिळवण्यासाठी पात्र ठरतील. ही यादी सरकारी वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी वेबसाईटवर जाऊन योग्य लिंकवर क्लिक केल्यानंतर त्यांना यादी डाउनलोड करता येईल.
यादीतील नावाची पडताळणी
यादीतील आपले नाव पाहण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील पद्धत अवलंबावी:
- सरकारी वेबसाईटवर जावे
- मुख्य पृष्ठावर “पिक विमा यादी” या विभागावर क्लिक करावे
- आपल्या जिल्ह्याचे नाव निवडावे
- यादी डाउनलोड करून आपले नाव शोधावे
यादीत नाव असल्यास, शेतकऱ्यांना उर्वरित 75% रक्कम मिळेल. त्यांनी आपले बँक खाते तपासून पुरावे तयार ठेवावेत.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
शेतकऱ्यांनी यादीत आपले नाव नसल्याची खात्री केल्यास त्यांनी आपल्या विमा अर्जाची स्थिती तपासावी. अनेकदा अर्जात त्रुटी असतात, ज्यामुळे नाव यादीत येत नाही. अशावेळी, शेतकऱ्यांनी अर्जात त्रुटी दुरुस्त करून पुन्हा प्रवेश करावा. विमा अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित कार्यालयात संपर्क साधावा.
पिक विमा योजनेचे महत्त्व
‘पिक विमा’ योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत करते. हवामानातील अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत असल्याने ही योजना खूप उपयुक्त ठरते. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत नाही आणि त्यांना पुनरुज्जीवनासाठी मदत मिळते.