- भारत सरकारने 2004 मध्ये नवीन पेन्शन योजना लागू केल्यानंतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन व्यवस्थेत मोठा बदल झाला. या लेखात आपण जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांच्यातील प्रमुख फरक समजून घेऊया.
जुनी पेन्शन योजना: सुरक्षित भविष्याची हमी
जुनी पेन्शन योजना ही सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी तयार केलेली योजना होती. या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
पेन्शन फंड: कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा एक भाग पेन्शन फंडात जमा केला जात असे.
निश्चित पेन्शन: निवृत्तीनंतर मिळालेल्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जात असे.
सरकारी जबाबदारी: पेन्शनचे संपूर्ण व्यवस्थापन आणि वितरण सरकारच्या जबाबदारीत होते.
नवीन पेन्शन योजना: बदलत्या काळाचे प्रतिबिंब
2004 नंतर लागू झालेल्या नवीन पेन्शन योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले:
वैयक्तिक पेन्शन खाते: प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वैयक्तिक पेन्शन खाते दिले जाते.
गुंतवणूक-आधारित: पेन्शन फंड विविध आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवला जातो.
एकरकमी रक्कम: निवृत्तीनंतर, कर्मचाऱ्याला त्याच्या खात्यातील रक्कम व्याजासह एकरकमी मिळते.
वार्षिकी पर्याय: कर्मचारी त्यांच्या पेन्शन फंडाचा काही भाग वार्षिकीमध्ये रूपांतरित करू शकतात.
दोन्ही योजनांमधील प्रमुख फरक
पेन्शनचा आकार:
जुनी योजना: शेवटच्या वेतनावर आधारित निश्चित रक्कम
नवीन योजना: गुंतवणुकीच्या कामगिरीवर अवलंबून
जोखीम:
जुनी योजना: सरकारवर संपूर्ण जोखीम
नवीन योजना: कर्मचारी आणि सरकार यांच्यात विभागली जाते
लवचिकता:
जुनी योजना: मर्यादित लवचिकता
नवीन योजना: गुंतवणुकीच्या निवडीत अधिक लवचिकता
दीर्घकालीन टिकाऊपणा:
जुनी योजना: वाढत्या खर्चामुळे सरकारवर आर्थिक ताण
नवीन योजना: सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी डिझाइन केलेली
नवीन पेन्शन योजनेचे फायदे आणि तोटे
फायदे:
गुंतवणुकीतून उच्च परतावा मिळण्याची शक्यता
वैयक्तिक पेन्शन खात्यामुळे पारदर्शकता
नोकरी बदलताना पोर्टेबिलिटी
तोटे:
बाजारातील चढउतारांमुळे अनिश्चितता
गुंतवणूक निर्णय घेण्यासाठी आर्थिक ज्ञानाची आवश्यकता
निश्चित पेन्शनची हमी नसणे