loan waiver to 14 lakh farmers महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी: सन 2019 मध्ये सहकार विभागाने ही योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. 29 जुलै 2022 रोजी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्णय घेण्यात आला.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
- सन 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
- पात्र शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येत आहे.
लाभार्थ्यांची संख्या:
- राज्यातील 14 लाख 38 हजार पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- एकूण 5216 कोटी 75 लाख रुपयांचा लाभ वितरित करण्यात येणार आहे.
आधार प्रमाणीकरणाचे महत्त्व:
- आधार प्रमाणीकरण असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- अद्याप 33,356 कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही.
- ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही, त्यांनी जवळच्या आपले सेवा केंद्रात जाऊन प्रमाणीकरण करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अर्ज प्रक्रिया:
- राज्यातील विविध बँकांनी एकूण 29 लाख 02 हजार कर्ज खात्यांची माहिती योजना पोर्टलवर सादर केली आहे.
- 4 लाख 90 हजार कर्जखाते आयकर दाते व पगारदार असल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत.
- 8 लाख 49 हजार कर्जखाते केवळ एकाच वर्षात पीक कर्जाची परतफेड केल्यामुळे अपात्र ठरली आहेत.
योजनेची सद्यस्थिती:
- 15 लाख 44 हजार कर्जखात्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे.
- 15 लाख 16 हजार कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.
- 14 लाख 40 हजार कर्ज खात्यांसाठी 5222 कोटी 5 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
योजनेचे फायदे:
- शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यास मदत होईल.
- नियमित कर्ज परतफेडीस प्रोत्साहन: नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे कर्ज परतफेडीची संस्कृती वाढीस लागेल.
- शेती क्षेत्राला चालना: या योजनेमुळे शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील, ज्यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास होईल.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी: शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
आव्हाने आणि सूचना:
- आधार प्रमाणीकरण: अनेक शेतकऱ्यांचे अद्याप आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही. यासाठी जनजागृती मोहीम राबवणे गरजेचे आहे.
- माहितीचा प्रसार: योजनेची माहिती दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
- अर्ज प्रक्रिया सुलभीकरण: अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी आणि ऑनलाईन करण्याची गरज आहे.
- निकषांमध्ये लवचिकता: काही शेतकरी निकषांमुळे अपात्र ठरत आहेत. या निकषांमध्ये योग्य ते बदल करण्याचा विचार करावा.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकार, बँका आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे. तसेच, या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक शिस्त आणि नियमित कर्ज परतफेडीची संस्कृती रुजवण्यास मदत होईल.
