E-peek Pahani राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच ही एक आनंदाची घोषणा ठरणार आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापसाच्या कमी किंमतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता.
त्यावेळी शासनाने शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. ही रक्कम देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत होती. परंतु, ई-पीक पाहणीमध्ये सोयाबीन-कापूस पिकाची नोंद नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नाव अनुदान यादीत नव्हते.
या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींनंतर आता शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सोयाबीन-कापूस पिकाची नोंद आहे, त्यांना 20 हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केले. हा निर्णय शेतकऱ्यांना थेट मदत करणार आहे आणि त्यांच्या आर्थिक समस्यांवर उपाय म्हणून काम करणार आहे.
ई-पीक पाहणी अट रद्द करण्याची मागणी
या योजनेअंतर्गत परळी येथे झालेल्या कार्यक्रमात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ई-पीक पाहणी अट रद्द करण्याची मागणी केली. ज्या शेतकऱ्यांची सोयाबीन-कापूस पिकाची नोंद सातबारावर आहे, परंतु ई-पीक पाहणीमध्ये त्यांचे नाव नाही, अशा शेतकऱ्यांची मदत होणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून या अटीची शिथिलता करण्याची मागणी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या मागणीची दखल घेत, ई-पीक पाहणी अट कायम ठेवली आहे. त्यामुळे जर शेतकऱ्यांनी पीक पाणी केले नसेल, तर त्यांना या अनुदानापासून वंचित रहावे लागणार आहे.
कमी क्षेत्रफळ सोयाबीन-कापूस शेतकऱ्यांना 1 हजार रुपये अनुदान
राज्य शासनाने ही योजना जाहीर करताना इतर महत्त्वाच्या निर्णयही घेतले आहेत. 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सोयाबीन-कापूस शेतकऱ्यांना 1 हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
तर, 0.2 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये प्रति हेक्टर मर्यादित देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना राबवण्याचे काम सुरू आहे आणि त्यांचे वितरण लवकरच होणार आहे. याचा थेट लाभ योग्य शेतकऱ्यांना मिळेल.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
खरीप 2024 मध्ये आल्या कमी किंमती, शेतकऱ्यांना मोठा धक्का
गेल्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापसाच्या कमी किंमतींमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देण्याची ही योजना राबवली आहे.
2024 च्या खरीप हंगामात देखील सोयाबीन आणि कापूस पिकांच्या किंमती हमी भावाच्या खाली येऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यादृष्टीने राज्य शासनाची ही मदत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होणार सकारात्मक परिणाम
या योजनेमुळे आर्थिक दृष्टय़ा कमकुवत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात झालेला नुकसान या योजनेमुळे काही प्रमाणात भरून काढता येईल.
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणि इतर विविध कामांसाठी हे अनुदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन-कापूस पिकाच्या किमतीवरही आर्थिक बोजा कमी होण्यास मदत होईल. या मदतीमुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होऊ शकते.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळणार आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीचा काही प्रमाणात भरणा होण्यास मदत होईल. तसेच, पुढील हंगामातील किंमतीच्या अडचणीवरही या मदतीमुळे थोडीफार कमी दबाव असेल.
