loan waiver शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या शेतीवरच अवलंबून आहे. परंतु नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांची अर्थिक स्थिती बिकट होत असते. अशावेळी सरकारी योजनांचा शेतकऱ्यांना आधार मिळतो.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारा भांडवली खर्च पुरविण्यासाठी सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतात. या योजनेची वैशिष्ट्ये म्हणजे कमी व्याजदर आणि सोयीस्कर परतफेडीची सुविधा. शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी ८% व बागायती पिकांसाठी ७% व्याजदर लागू आहे. कर्जाची रक्कम शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळावर आधारित असते.
कर्ज माफीची गरज
मात्र नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे पीक नष्ट झाल्यास त्यांचे उत्पन्न घटते. अशावेळी कर्जाची परतफेड करणे शेतकऱ्यांना अशक्य होते. कर्जाचा बोजा वाढतो आणि शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या गरीब होतो. अशावेळी कर्जमाफी योजनेची गरज भासते.
शेतकरी कर्जमाफी योजना
शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डद्वारे घेतलेले कर्ज सरकार माफ करणार आहे. सध्या जाहीर केलेल्या तरतुदीनुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे.
योजनेची अटी
- फक्त ज्या शेतकऱ्यांकडे कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता नाही अशांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- शासनाद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळेल.
- त्यामुळे आधी शेतकरी कर्जमाफीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
कार्यवाही
राज्य सरकारने जिल्हानिहाय प्रत्येक शेतकऱ्याची कर्जाची माहिती गोळा करून त्यानुसार यादी तयार केली जाणार आहे. या यादीतील शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ घेऊ शकतील. यादीत नसलेल्यांनी तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करावा लागेल. शेवटी २०२४ पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक आशेची किरण आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी कधीच संकटात सापडू नये यासाठी सरकारने केलेली ही पावले स्वागतार्ह आहेत. अशा योजनांमुळेच शेतकरी सक्षम होऊ शकेल आणि आर्थिक स्थिती सुधारू शकेल असा विश्वास वाटतो.
