Land Records 1956 महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 1956 पासून जप्त करण्यात आलेल्या जमिनी आता मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना लाभ होणार असून, त्यांच्या दशकांपूर्वीच्या मालकीचा हक्क परत मिळणार आहे.
जमिनींचे इतिहास
महाराष्ट्र राज्यात 1956 साली जमीन महसूल अधिनियम लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार, राज्य शासनाला कृषी जमिनी जप्त करण्याचा अधिकार होता. त्यानुसार, राज्यात अनेक जमिनी जप्त करण्यात आल्या. या जप्त केलेल्या जमिनींचा वापर शासनाने विविध योजनांसाठी केला.
मूळ मालकांना परत जमिनी मिळण्याचा निर्णय
आता शासनाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेत या जप्त केलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, 1956 पासून जप्त करण्यात आलेल्या सर्व जमिनी त्यांच्या मूळ मालकांना परत दिल्या जाणार आहेत.
जमिनींचे हस्तांतरण
या निर्णयानुसार, सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना या जमिनींचे हस्तांतरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, जिल्हा प्रशासनाकडून त्या जमिनी मूळ मालकांना परत दिल्या जाणार आहेत.
शासनाचा उद्देश
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचा उद्देश स्पष्ट आहे. या जमिनी 1956 पासून शासनाकडे होत्या. आता या मूळ मालकांना त्यांची मालकी हक्काची जमीन परत मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या दशकांपूर्वीच्या हक्काला न्याय मिळणार आहे.
1956 च्या कायद्यानुसार जप्ती
1956 साली लागू झालेल्या जमीन महसूल कायद्यानुसार, शासनाला कृषी जमिनी जप्त करण्याचा अधिकार होता. त्यानुसार, अनेक जमिनी जप्त करण्यात आल्या होत्या. आता त्या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळणार आहेत.
जमिनी परत मिळण्याचा लाभ
या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना लाभ होणार आहे. त्यांची मालकी हक्काची जमीन परत मिळणार आहे. अनेक लोकांनी या जमिनी खरेदी केल्या होत्या. आता त्यांच्या व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही.
जमिनींचे व्यवहार रद्द
या जप्त जमिनींचे व्यवहार रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रद्द होतील. मूळ मालकांना परत जमिनी मिळणार असल्याने, त्यांचा मालकी हक्क पुन्हा कायम राहील.
जमिनी परत मिळण्याचा प्रक्रिया
या जमिनी परत मिळण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून राबविली जाणार आहे. त्यांच्याकडून मूळ मालकांना त्यांच्या जमिनी परत दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी मूळ मालकांना काही कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
महाराष्ट्र शासनाचा हा महत्वपूर्ण निर्णय अनेक नागरिकांसाठी मोलाचा ठरणार आहे. 1956 पासून जप्त होऊन शासनाकडे असलेल्या या जमिनी आता मूळ मालकांना परत मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे दशकांपूर्वीच्या मालकांना न्याय मिळणार असून, त्यांच्या मालकी हक्काला पुन्हा कायम ठेवण्यात येणार आहे.