government increased salary केंद्र सरकारने नुकतीच एकीकृत पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) जाहीर केली असून त्याचा लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि 90 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. या जाहिरीनंतर, सरकारी क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गाच्या पेन्शन आयोजनेमध्ये मोठी बदल होणार आहेत.
सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना व 90 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न कालांतराने सोडवला जाणार आहे.
दुसरीकडे, देशातील संघटित खाजगी क्षेत्रातील सुमारे 78 लाख कर्मचाऱ्यांना अजूनही दरमहा किमान 1000 रुपये पेन्शनवर जगावे लागत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मागणीवर अर्थ मंत्रालय वर्षांनुवर्षे विचार करत आहे.
पेन्शन प्रश्नावर कामगार संघटनांनी गाजावाजा केला
केंद्र सरकारची UPS योजना जाहीर झाल्यानंतर, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी संघटना देखील पूर्ण उद्दीपित झाल्या आहेत. कामगार संघटना आता सरकारकडून दरमहा 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळावी, अशी मागणी करणार आहेत.
भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन काँग्रेसचे (INTUC) सरचिटणीस संजय कुमार सिंह यांनी सांगितले की, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 1000 रुपये पेन्शन देण्याची मागणी जुनी आहे. पण आता सरकारी क्षेत्रासह खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही समान दिलासा मिळावा, या मागणीवर ते जोर देणार आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत खाजगी कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन सुविधा
सरकार आता शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडात 18.5 टक्के योगदान देईल. तज्ज्ञांच्या मते, हीच रक्कम खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही देऊ शकते. या मार्गाने केंद्र व राज्यांमधील विषमता कमी होऊ शकते.
सरकारी आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2017 ते या वर्षी मार्चपर्यंत ईपीएफमध्ये सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 6.3 कोटी होती. गेल्या आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्येच, 1.31 कोटी लोक EPF मध्ये सामील झाले. त्यापैकी केवळ 7.75 लाख कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत सामील झाले.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
सरकार, EPFO माध्यमातून खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना देऊ शकते दिलासा
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या किमान पेन्शन मागणीवर अर्थ मंत्रालय अनेक वर्षांपासून विचार करत असल्याचे चित्र आढळून येत आहे. दरमहा 1000 रुपये ही किमान पेन्शन देण्यासाठी सरकारला वार्षिक 4000 कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागेल. याचा अर्थ हा खर्च अधिक वाढल्यास हा भार देखील वाढेल.
यावर मार्ग काढण्यासाठी सरकार EPFO माध्यमातून पदोन्नती सुविधा, आरोग्य विमा आणि सन्मानार्थ पेन्शन सुविधा देऊ शकते. त्यामुळे खाजगी कर्मचाऱ्यांना देखील प्रौढ वयावर चिंता न करता एक सुरक्षित भविष्य प्राप्त होईल.
अखेर, खाजगी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न देखील कालांतराने सोडवला जावा, यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. केवळ सरकारच्या उद्योजकता धोरणात बदल करण्याऐवजी, कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाकडेही लक्ष द्यावे लागेल.