Employees news उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट होते. उच्च न्यायालयाने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी राज्य सरकारने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती ५८ वर्षांनंतर करण्याची अधिसूचना काढली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आणि नवीन निर्णय घेतला आहे.
नव्या नियमांचा परिणाम
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे १० मे २००१ नंतर नेमलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना ६० वर्षांनंतर सेवानिवृत्त होता येणार आहे. याआधी कर्मचाऱ्यांना ५८ वर्षांनंतर सेवानिवृत्त होण्याची वेळ येत असे. मात्र नव्या नियमानुसार त्यांना ६० वर्षांनंतरच सेवानिवृत्त होण्याची वेळ येईल. त्यामुळे त्यांना आणखी दोन वर्षे कामाला राहता येईल.
लाभार्थी कर्मचाऱ्यांची संख्या
या निर्णयामुळे सुमारे ४० हजार कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीच्या वयाबाबत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल.
कर्मचाऱ्यांचा आनंद
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. त्यांना दोन वर्षे अधिक काम करता येणार असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. निवृत्तीनंतरच्या काळात त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबियांचीही काळजी घेता येईल. कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
शासनाची भूमिका
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शासनालाही दिलासा मिळाला आहे. शासनाने यापूर्वीच कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरही पगार देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यावर अंमलबजावणी करता आली नव्हती. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शासनाला कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करता येतील.
निदान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि निवृत्तीनंतरच्या काळातील खर्चाचा भार कमी होईल. शासनालाही या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
