Electricity bills गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात पावसाचा खंड पडल्याने बीड जिल्ह्यातील काही भागात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. अशा वेळी शेतकरी बांधवांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत.
वीज बिलामधून 33 टक्के सवलत
यावेळी शासनाने बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वीज बिलामधून 33 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील एक लाख 83 हजार 282 शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. या सवलतीसाठी शासनाकडून 28 कोटी 40 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणत्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?
बीड जिल्ह्यातील बीड, पाटोदा, आष्टी, माजलगाव, केज, परळी आणि शिरूर या तालुक्यांतील 16 महसूल मंडळांमधील शेतकरी या वीज बिल सवलतीचा लाभ घेऊ शकतील. शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना थोडीशी दिलासा मिळणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना अन्य सवलती
वीज बिलांव्यतिरिक्त दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना अन्य सवलतीही देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पथकाने केलेल्या पाहणीनुसार बीड जिल्ह्यातील 16 महसूल मंडळांमध्ये 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा वेळी शासनाकडून शेतकऱ्यांना विविध सवलती देऊन त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. वीज बिल सवलतीसह शेतकऱ्यांना पिकविमा, कर्जमाफी आणि अन्य सवलती देण्यात येणार आहेत. यामुळे शेतकरी बांधवांना थोडीशी निराळा मिळेल, असा विश्वास वाटतो.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
पुढील कालावधीत शेतकऱ्यांना अधिक मदत
शासनाच्या या सवलतींव्यतिरिक्त पुढील कालावधीत शेतकऱ्यांना अधिक मदत करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, पिकसंवर्धन, बियाणे आणि खते यांसाठी अनुदान देण्याची गरज आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठीही शासनाने पुढाकार घ्यावा.
निसर्गाच्या लहरींमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि प्रोत्साहनपर मदत करणे गरजेचे आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना थोडीशी निराळा मिळणार आहे. परंतु पुढील काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.
