Crop Insurance Farmer शेतकरी नुकसान भरपाई योजना: शेतकऱ्यांना अलीकडील आर्थिक मदत २ ऑगस्ट २०२४ रोजी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला – सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्याचे जाहीर केले.
चक्रीवादळ, मुसळधार पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे सातत्याने शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान होत असल्याने, शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने त्यांच्या अर्थसहाय्य योजनांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
2024 मध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई वाटप
जानेवारी 2024 ते मे 2024 या कालावधीत आलेल्या अवकाळी पावसामुळे कृषी पिकांच्या नुकसानीसाठी, राज्य सरकारने २ ऑगस्ट २०२४ रोजी आपत्ती प्रतिसाद निधीतून जवळपास ५० कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने या वर्षात जानेवारीपासून मेपर्यंत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण ५० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
वाढवलेली मदत
2023 मध्ये सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वापराद्वारे शेतकऱ्यांचा दोन हेक्टरचा शेतजमीन विस्तार करून, आता तीन हेक्टरपर्यंतचे शेती पिकांचे नुकसान भरून द्यावे, असे ठरवले आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा मिळणार आहे.
जिल्हानिहाय यादी
या लाभार्थींची जिल्हानिहाय यादी 2 ऑगस्ट 2024 रोजी जाहीर करण्यात आली होती. या यादीत शेतकऱ्यांचे नाव आणि पत्ता देण्यात आले आहेत. देशभरातील ५० लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असे सरकारने जाहीर केले आहे.
या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेचा शेतकऱ्यांनी काटेकोरपणे वापर करावा, असे सरकारने सुचविले आहे. शेतकऱ्यांची मदत वेळेत मिळावी म्हणून सरकारने या उपाययोजना केल्या आहेत.
एका टप्प्यात सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, याची जाणीव सरकारला असल्यामुळे, त्यांनी अधिक उपाययोजना केल्या आहेत:
- शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट भरपाई स्थानांतरित करण्यासाठी, सरकारने सरळ प्रक्रिया स्वीकारली आहे.
- भरपाईची रक्कम जलद वेळेत मिळावी म्हणून, येणाऱ्या पुढील आठ आठवड्यांत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात येईल.
- सरकारने दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लहान आणि मध्यम उत्पन्नाच्या शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळेल.
सरकारने कृषी पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या पावले उचललेली असून, या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत मिळणार आहे.
