Crop insurance 2024 नवीन वर्षाला सुरुवात होतांना राज्यातील शेतकऱ्यांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरीप हंगामात पावसाच्या अभावामुळे झालेल्या नुकसानीच्या 25% रक्कमेचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्यातील 24 जिल्ह्यांतील 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपयांचा आगाऊ पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 1690 कोटी रुपयांचे वितरण झाले असून, उर्वरित 634 कोटी रुपये लवकरच वितरित केले जाणार आहेत.
खरीप हंगामात पावसाअभावी विविध नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. या काळात कर्जबुडवणी, नुकसानभरपाई, सावकार आणि शेती विज्ञान केंद्रांच्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना मिळालेल्या मदतीमुळे त्यांनी आपली गैरहजेरी टाळली होती. मात्र, पीक विम्याच्या माध्यमातून मिळणारी मदत शेतकऱ्यांना खरोखरच मोलाची ठरणार आहे.
पण या पीक विमा मंजूर करण्यासाठी कारखाना प्रशासन आणि विभागीय प्रशासनाकडून काही अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. काही पीक विमा कंपन्यांनी हा निर्णय स्वीकारला नव्हता आणि त्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि विभागीय प्रशासनाकडे अपील केली होती.
मात्र राज्य सरकारने या अपील्सना मान्यता दिली नाही. त्याऐवजी त्यांनी हवामान तज्ज्ञ आणि कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या मदतीने 21 दिवसांच्या पर्जन्यमानाच्या नियमानुसार कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्यासंदर्भातील लाभ मिळण्यास विलंब होणार नाही.
राज्यातील 24 जिल्ह्यांतील 52 लाख शेतकऱ्यांनी या पीक विम्याचा लाभ घेतला आहे. त्यापैकी 12 लाख शेतकऱ्यांना हेक्टरी 26,900 रुपये मिळणार आहेत. तर ज्या शेतकऱ्यांच्या विम्याची रक्कम 1000 रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना किमान 1000 रुपयांचा पीक विमा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आर्थिक संकटाचा परिणाम होत असताना, शेतकऱ्यांना या आगाऊ पीक विम्याच्या माध्यमातून मिळणारा लाभ खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला नसल्याने त्यांच्यावर दबाव होता. आता या पीक विम्यामुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पीक विमा योजनेमध्ये राज्य सरकारचा सक्रीय सहभाग आणि मदत अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे. राज्य सरकारने हवामान तज्ज्ञ आणि कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आणि तांत्रिक मदतीने हा निर्णय घेतला आहे. त्यातूनच शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रकमेत वाढ मिळण्यास मदत झाली आहे.
याशिवाय, शेतकऱ्यांना आणखी अनेक प्रशासकीय मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. कापूस आणि सोयाबीन पिकाच्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5 हजार रुपये अनुदान जमा करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासोबतच उर्वरित महिलांच्या बँक खात्यात लाडकी बहीण योजनेतून ४,५०० रुपये जमा करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. या सर्व उपायांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पातळीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.
सध्या राज्यात पावसाला विलंब झाला असून, शेती क्षेत्रात मोठी नुकसान झाली आहे. मात्र, राज्य सरकारने घेतलेल्या या पावलांमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे. याउलट अनेक जिल्ह्यातील शेतकरी आता फक्त पावसासाठीच वाट पाहात आहेत.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
पावसाच्या पुरेशा प्रमाणात येण्याने त्यांच्या पिकांना मदत होऊ शकेल. राज्य सरकारकडून जेव्हा शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी केली जाणारी मदतीची प्रयत्न होतात, तेव्हा शेतकरी समाज लक्षात ठेवतो की, सरकार त्यांच्या हिताचा विचार करत आहे.