cotton soybeans subsidy शेतकरी आणि कृषी विभाग यांच्यातील संवाद आणि सहकार्य हा शासनाची महत्वाचा प्राधान्य असणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाने गेल्या काही महिन्यांपासून कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देण्याची योजना आखली होती.
या योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, या योजनेसाठी एक अत्यंत जाचक अट घालण्यात आली होती. ही अट म्हणजे ऑनलाइन पीक पेरणी नोंदीची अट होती.
शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळावा यासाठी, त्यांना ऑनलाइन पीक पेरणी नोंद करणे आवश्यक होते. या अटीमुळे अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहू लागले होते. कारण, अनेक शेतकऱ्यांकडे ऑनलाइन पीक पेरणी नोंद करण्यासाठी आवश्यक असलेले अत्याधुनिक मोबाइल उपकरण नव्हते.
त्याचप्रमाणे काही शेतक-यांच्या शेतात मोबाइल किंवा इंटरनेट रेंज उपलब्ध नसल्याने ते ऑनलाइन नोंद करू शकत नव्हते. या कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती.
‘पुण्य नगरी’ या वृत्तपत्राने या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला होता. त्यामुळे शासनाच्या लक्षात आले आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन शासनाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून ऑनलाइन पीक पेरणी नोंदीची अट रद्द केली आहे.
या निर्णयाचे स्वागत शेतकरी मंडळी करत आहेत. कारण, ही अत्यंत महत्वाची अट रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती दूर झाली आहे. शेतक-यांच्या या मागण्यांकडे लक्ष देऊन शासनाने योग्य निर्णय घेतल्याबद्दल शेतकरी वर्गाचे आभार मानले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या शेतकरी संघटनांचे महत्त्वाचे योगदान होते. संघटनांनी या प्रश्नाला वेळीच उपस्थित केले होते. त्यात ‘पुण्य नगरी’ या वृत्तपत्राचाही सहभाग होता. शासनाला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात या संघटनांची महत्वाची भूमिका होती.
शेतकऱ्यांनी महत्वाचे असे दोन पैलू लक्षात ठेवावेत.
एक म्हणजे ऑनलाइन पीक पेरणी नोंद किंवा अन्य शासकीय प्रक्रियांना अनुसरण करणे हा आधुनिक कालखंडाची गरज आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाची पोहोच नाही, त्यांनाही हे करणे गरजेचे आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
दुसरा महत्वाचा पैलू म्हणजे शासनाशी व्यवहार करताना सतत संवाद साधण्याची गरज आहे. शेतकरी, संघटना आणि शासन यांच्यात सतत दृढ संवाद साधला गेला पाहिजे. केवळ कागदी निर्णय घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
कृषी क्षेत्रातील या घडामोडींवर विचार करता, शेतकऱ्यांना आणि कृषी विभागाला यापुढे सातत्याने संवाद साधण्याची गरज आहे. ज्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागले, त्यांचीही काळजी घेणे शासनाची जबाबदारी आहे. याशिवाय, आगामी काळात होणारे सारे निर्णय शेतकऱ्यांच्या गरजांवर आधारित असायला हवेत.
या टप्प्यावर शेतकऱ्यांनी आणि शासनाने काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष द्यावे लागेल. शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पीक पेरणी नोंद किंवा अन्य शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्या. तर दुसरीकडे शासनाला शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन या प्रक्रियांमधील जाचक अटी कमी करण्याची गरज आहे.
राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी हा ठळक पणा करणारा सकारात्मक निर्णय पुढच्या काळातही सारखा राहण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या आवश्यकता आणि भावना लक्षात घेऊन शासनाने घेतलेला हा निर्णय मूल्यवान आहे. सातत्याने त्या दृष्टिकोनातून कृषी क्षेत्रासाठीच्या निर्णयांचा विचार होणे गरजेचे आहे.