cotton soybean subsidy मागील काही दिवसांपासून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचं लक्ष सोयाबीन आणि कापूस अनुदान योजनेकडे लागून राहिलं आहे. 21 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेल्या या योजनेसाठी शासनाने एक नवीन पोर्टलही लाँच केला होता. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी आणि अनिश्चितता निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कापूस आणि सोयाबीन अनुदान योजनेच्या मागणीसाठी असलेली तळमळ
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या योजनेचा शासन निर्णय काढून थेट मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांनी ई-पीक पाहणीच्या अटीत सूट देण्याच्या घोषणा केल्या. परंतु, तरीही या अटी आणि अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात आहेत. शासनाने या संदर्भातील स्पष्टता आणि कार्यपद्धती लवकरात लवकर जाहीर केली पाहिजे, असे शेतकरी मागत आहेत.
कृषी विभागाच्या आंदोलनात डुंबलेले अनुदान वाटप
21 ऑगस्टला सुरू झालेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत कृषी विभागाच्या माध्यमातून अचानक आंदोलन पुकारण्यात आल्याने अनुदानाच्या वाटपाची प्रक्रिया अडथळ्यात आली आहे. कामबंद या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांत संभ्रम निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर अनुदान मिळावे अशी अपेक्षा आहे.
शासकीय डेटाधारकांकडील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यास अडथळे
या योजनेची अंमलबजावणी करताना कोणत्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे, याबाबतची स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. काही शेतकऱ्यांचे नाव कृषी विभागाच्या यादीत नसल्याने आणि सातबार्यावरही संबंधित पिकांच्या नोंदी नसल्याने ते अनुदानापासून वंचित राहणार का, हा प्रश्न उभा आहे.
KYC प्रक्रियेबाबतचे स्पष्टीकरण आवश्यक
PM किसान आणि CM किसान योजनांच्या लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या KYC स्वतः होणार असल्या तरी, इतर शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया कशी पार पाडली जाईल, याबाबतही माहिती देणे आवश्यक आहे. 21 ऑगस्टला प्रायोगिक तत्वावर काही शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्यात आले, ज्यामुळे इतर शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया काय?
या योजनेच्या शासन निर्णयानुसार, 2023 मधील खरीप हंगामात ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रती हेक्टर, जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
सोयाबीन आणि कापसासाठी एकूण 4 हजार 192 कोटी रुपयांचा निधी केंद्रीय खात्यात वितरीत करण्यात आला आहे. शासकीय माहिती म्हणजे, शेतकऱ्यांचा डेटा उपलब्ध असल्याने लवकरच अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार होता. मात्र, कृषी विभागाच्या आंदोलनामुळे ही प्रक्रिया अडथळ्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर सोयाबीन आणि कापसाची नोंद आहे, त्यांना सरसकट अनुदान मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले. परंतु, कृषी विभागाला अद्याप आदेश द्यायचे बाकी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांत आणि कृषी विभागात मोठा संभ्रम पसरला आहे.
28 ऑगस्ट रोजी नवीन शासन निर्णयाची प्रतीक्षा
मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री यांनी ई-पीक पाहणीची अट हटवल्याबद्दल जाहीर केले असून, शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावे यासाठी 28 ऑगस्ट रोजी नवीन शासन निर्णय (GR) येण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणात झालेला विलंब त्यांच्या मनात नाराजीची भावना निर्माण करून ठेवला आहे. त्यामुळे हा नवीन शासन निर्णय लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी वाढत आहे. कारण या प्रक्रियेची कार्यपद्धती आणि अटी शेतकऱ्यांना समजून घेणे आवश्यक आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी स्पष्टतेची गरज
एकीकडे शासनाने घोषणा केल्या की सोयाबीन आणि कापूस पिकांचा डेटा उपलब्ध असल्याने अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. परंतु, दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे नाव यादीत नसल्याचे आणि सातबार्यावर संबंधित पिकांच्या नोंदी नसल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत शासनाने स्पष्टता देण्याची तातडी आहे.
अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया सोपी आहे, परंतु त्याचे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर करणार आहे, त्यांचा यादी जाहीर करावी आणि त्यांना अनुदान वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. एवढेच नव्हे तर, प्रत्येक शेतकऱ्याला अनुदान सुविधेबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. याबाबत शासनाने कोणत्या पुढच्या अटी घातल्या आहेत, याबाबतही माहिती द्यावी.
शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळणे थांबावे
राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. त्यांच्या कष्टाचा मोबदला म्हणून देण्यात येणारे हे अनुदान त्यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार थांबवावा लागेल. लाडकी बहिणी योजनेप्रमाणेच, या अनुदानाच्या वितरणासाठीही युद्धपातळीवर कार्य करावे लागेल.
तातडीने निर्णय आणि अनुदान वाटप
शेतकऱ्यांमधील संभ्रमावस्था दूर करण्यासाठी शासनाने अनुदान देण्याच्या अटी आणि मंजुरी प्रक्रिया स्पष्टपणे ठरवून त्याचे जाहीरनामे काढले पाहिजेत. अनुदान मंजूर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मंजूरी द्यावी आणि त्यांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी शासनाने उद्याच या संदर्भात GR जारी करून पुढील कार्यपद्धती स्पष्ट करण्याची गरज आहे. मंजुरी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अनुदान देणे, ज्यांना अद्याप अनुदान मिळाले नाही त्यांच्यासाठीही आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करणे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
कापूस आणि सोयाबीन अनुदानाच्या वाटपात निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम आणि नाराजीची भावना व्यक्त होत आहे. लाभार्थींची यादी, अटी, KYC प्रक्रिया आणि अनुदान वाटपाची कार्यपद्धतीबाबतची स्पष्टता नसल्याने हा संभ्रम अधिकच वाढला आहे. शासनाने तातडीने या संदर्भात स्पष्ट आदेश देऊन शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवला पाहिजे.
