Beneficiary List महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ आणि दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते.
या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आणि पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी, राज्य सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या लेखात आपण या उपाययोजनांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
अनुदान: शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (एसडीआरएफ) शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (इनपुट सब्सिडी) स्वरूपात मदत दिली जाते. हे अनुदान शेतकऱ्यांना एका हंगामात एकदा दिले जाते, जेणेकरून ते पुढील हंगामासाठी आवश्यक बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी खरेदी करू शकतील. हे अनुदान शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात विहित दराने दिले जाते.
मदतीची व्याप्ती वाढवली
पूर्वी निविष्ठा अनुदानाची मर्यादा प्रति शेतकरी 2 हेक्टरपर्यंत होती. मात्र, शासन निर्णय दिनांक 9 नोव्हेंबर 2023 नुसार, जून ते ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी ही मर्यादा वाढवून 3 हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
खरीप हंगाम 2023: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी विशेष मदत
खरीप हंगाम 2023 मध्ये महाराष्ट्रातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना कृषी विषयक मदत देण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासनाच्या निधीमधून एकूण 2,44,322.71 लाख रुपये (2,443 कोटी 22 लाख 71 हजार रुपये) इतका प्रचंड निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
निधी वाटपाचे निकष
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दिनांक 27 मार्च 2023 अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष आणि दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषांनुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात मदत दिली जाते. शेतीपिकांव्यतिरिक्त, या निधीमधून इतर मान्यताप्राप्त बाबींसाठीही विहित दराने मदत केली जाते.
लाभार्थ्यांची निवड
प्रत्येक तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येते. या यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, त्याच्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ, पिकांचे नुकसान आणि अनुदानाची रक्कम यांचा समावेश असतो. ही यादी पारदर्शक पद्धतीने तयार केली जाते आणि सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित केली जाते, जेणेकरून कोणताही पात्र शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार नाही.
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान पूर्णपणे भरून निघणे कठीण असले, तरी या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळतो. त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होते. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि आपल्या अडचणी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात.