employee pensions देशातील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात (पेन्शन) दरवर्षी वाढ करण्याचा प्रश्न जुना असला तरी तो अद्यापही चिकटलेला आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, कोणत्याही पेन्शनधारकाचे वय ८० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्याच्या मूळ उत्पन्नात २०% वाढ होते. मात्र, अनेक पेन्शनर संघटना या नियमात बदल करण्याची मागणी करत आहेत.
विविध पेन्शनर संघटना काय मागणी करत आहेत?
देशातील पेन्शनर संघटना अनेक दिवसांपासून अशी मागणी करत आहेत की, पेन्शनधारक वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करताच त्याच्या मूळ पेन्शनमध्ये ५ टक्के वाढ करावी. तसेच, पेन्शनधारकांचे वय ८० वर्षांऐवजी ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात २०% वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार काय होते?
सध्याच्या नियमांनुसार, कोणत्याही पेन्शनधारकाचे वय ८० वर्षे पूर्ण केल्यानंतरच त्याच्या मूळ उत्पन्नात २०% वाढ होते, तर त्याचे नवीन मूळ निवृत्तीवेतन सध्याच्या २०% अतिरिक्त पेन्शन देऊन निर्धारित केले जाते. मूलभूत पेन्शन आणि डीए वर दिले जाते.
शासनाकडून अद्याप लागू झालेले नाही
हे पाहता निवृत्तीवेतनधारकांना वयाच्या ८० ऐवजी ७५ वयामध्ये २० टक्के निवृत्ती वेतनवाढ देण्याची मागणी शासनाकडून अद्यापही लागू झालेली नाही. मात्र आता पेन्शनधारकांवरील हा भेदभाव संपुष्टात येणार असून वयाच्या ७५ व्या वर्षापासून कर्मचाऱ्यांना २० टक्के पेन्शन वाढीचा लाभ मिळणार आहे.
संसदीय समितीच्या शिफारशी काय होत्या?
या प्रकरणावरील संसदीय समितीने पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये दर ५ वर्षांनी ५% वाढ करावी, अशी शिफारस केली होती, ज्याचा लाभ त्यांना वयाच्या ६५ व्या वर्षापासून मिळणे सुरू झाले पाहिजे, परंतु या समितीने यास मान्यता दिलेली नाही.
न्यायालयांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी का नाही?
मद्रास, गुवाहाटी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनीही यावर आपला निर्णय दिला आहे की, निवृत्तीवेतनधारक ७९ वर्षे पूर्ण करून ८० वर्षांच्या वयात प्रवेश करताच, त्यांच्या मूळ पेन्शनमध्ये २०% वाढ केली पाहिजे, परंतु केंद्र सरकार हा निर्णय मान्य करत नाही आणि ८० वर्षे पूर्ण करून पेन्शन वाढीचा लाभ देतो.
पेन्शनधारकांसाठी वेगळे नियम का?
निवृत्ती वेतनधारकांसाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची केंद्र सरकार अंमलबजावणी करत नसल्याने त्यांना जे लाभ मिळायला हवे होते ते मिळत नाहीत.
अशा परिस्थितीत न्यायालयीन प्रक्रियेशी निगडित पेन्शनधारक निवृत्त झाल्यावर वयाची ७५ वर्षे पूर्ण होताच त्यांच्या मूळ पेन्शनमध्ये २०% वाढ केली जाते, परंतु केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांच्या बाबतीत ही वाढ ८० वर्षानंतर का दिली जाते? आणि वेगळे नियम फक्त पेन्शनधारकांसाठीच का केले आहेत.
याबाबत पेन्शन संघटना आपल्या मागणीवर ठाम असून, पेन्शनधारकांसाठी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का केले जात नाही आणि हा भेदभाव किती काळ सुरू राहणार आहे, हे जाणून घ्यायचे आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
अशा परिस्थितीत न्यायालयीन प्रक्रियेशी निगडित पेन्शनधारकांप्रमाणेच केंद्रीय पेन्शनधारकांना वयाच्या ७५ व्या वर्षी २० टक्के मूळ निवृत्तीवेतनाचा लाभ सरकार कधी लागू करणार हे येणारा काळच सांगेल. या प्रश्नावर केंद्र सरकाराने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि पेन्शनधारकांना न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लाभ देण्याची व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा आहे.