PM Kisan Yojana राज्य सरकारने ‘शेतकरी कल्याण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अनुदानाचा लाभ दिला जातो. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, स्प्रेयर आणि इतर कृषी उपकरणांसाठी अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कृषी उत्पादन खर्च कमी होतो.
शेतकरी विमा योजना:
शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने ‘शेतकरी विमा योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे पीक, जनावरे आणि इतर मालमत्ता यांवर विमा कव्हरेज उपलब्ध करून दिले जाते. पीक किंवा जनावरे नुकसान झाल्यास शेतकरी विमा कंपनीकडून मोबदला मिळतो. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.
शेतकरी सन्मान निधी:
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे संरक्षण करण्यासाठी ‘शेतकरी सन्मान निधी’ स्थापन केला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना निश्चित कालावधीत थेट पैसे दिले जातात. सध्या या योजनेत ₹6,000 मिळत असून, हे पैसे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी गरजांमध्ये वापरता येतात.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC):
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना योग्य आणि न्यायीक भाव मिळावा यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMC) स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांची विक्री होऊन, त्यांना योग्य दर मिळतात. त्याचवेळी, ग्राहकांनाही कृषी वस्तू किफायतशीर दराने उपलब्ध होतात.
शेतकरी उत्पादक संस्था (FPC):
शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकरी उत्पादक संस्था (FPC) स्थापन केल्या आहेत. या संस्था शेतकऱ्यांना विविध सेवा उपलब्ध करून देतात. उदा. कृषी मशिनरी, बियाणे, खते, कर्जपुरवठा इ. या संस्था शेतकऱ्यांना सर्वांगीण साहाय्य करण्यासाठी ठरल्या आहेत.
या योजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवनमान उंचावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. राज्यातील शेतकरी आता अधिक सक्षम आणि सक्षम बनत आहेत. या उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणली जात असल्याचे स्पष्ट होते.
