pik vima new 2024महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी राज्य सरकारने पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत २४ जिल्ह्यातील सुमारे ५२ लाख शेतकऱ्यांना २२२१६ कोटी रुपयांचा अग्रीम पीकविमा मंजूर केला आहे. ही माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विमा रकमेचे वितरण सुरू
कृषीमंत्र्यांनी सांगितले की, मंजूर केलेल्या २२२१६ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत १६९० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित ६३४ कोटी रुपयांचे वितरण वेगाने सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा निधी पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत २५ टक्क्याप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे.
विमा कंपन्यांचा विरोध
या निर्णयाविरोधात काही विमा कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीय स्तरावर अपील केले होते. मात्र, ते फेटाळून लावल्यानंतर काही पीक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले. यावर राज्य सरकारने हवामान तज्ज्ञ आणि कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञांचे सहकार्य घेऊन २१ दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या पुढे सिद्ध केले आणि त्यांना विमा देण्यास भाग पाडले.
विमा रकमेत वाढ होण्याची शक्यता
धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणी स्तरावर आहेत. हे अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पीकविम्याच्या रकमेत आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
किमान १००० रुपये विमा रक्कम
काही सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया देताना कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, त्या शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये पीकविमा दिला जाईल. याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आमदारांनी उपस्थित केलेले मुद्दे
पीकविम्यासंदर्भात विधानपरिषदेत अनेक आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे यांचा समावेश होता. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही या विषयावर प्रश्न विचारले. आमदार एकनाथ खडसे यांनी केळी पीकविमा आणि आमदार जयंत पाटील यांनी भातशेतीचे झालेले नुकसान यावर कृषीमंत्र्यांचे लक्ष वेधले
