Crop Insurance Claim
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरीप हंगामात पावसाचा खंड आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत 24 जिल्ह्यांतील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपयांचा अग्रीम पिक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीपैकी आतापर्यंत 1960 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून, उर्वरित 634 कोटी रुपयांचे वितरण सुरू असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत:
- स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या नुकसान मूल्यांकनानुसार, संबंधित विमा कंपन्यांना 25 टक्के अग्रीम पिक विमा रक्कम देण्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आल्या.
- काही विमा कंपन्यांनी केलेली अपीले फेटाळून लावण्यात आली.
- राज्य शासनाने हवामान तज्ञ, कृषी विद्यापीठांतील तज्ञांचे सहकार्य घेऊन, 21 दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान सिद्ध करून विमा कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले.
विमा रकमेत वाढीची शक्यता
कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, काही विमा कंपन्यांनी केलेल्या अपीलांचा निकाल लागल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेत आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांना 1000 रुपयांपेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाली आहे, त्यांनाही योग्य विमा मिळण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विधिमंडळात उपस्थित केलेले प्रश्न
पिक विम्याच्या संदर्भात विधान परिषदेत अनेक आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये प्रामुख्याने विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा समावेश होता. तसेच, आमदार एकनाथ खडसे यांनी केळी पिक विम्याबाबत तर आमदार जयंत पाटील यांनी भात शेतीच्या नुकसानीबाबत प्रश्न विचारले. या सर्व प्रश्नांना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सकारात्मक व समाधानकारक उत्तरे देऊन शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या वर्षी अनेक नैसर्गिक संकटांना तोंड द्यावे लागले. मात्र राज्य सरकारने वेळीच धावून येऊन त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत मिळालेला निधी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरला आहे. तरीही, अधिक निधीची आवश्यकता लक्षात घेता, राज्य सरकार विमा कंपन्यांशी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.
