traffic challan वाहनचालकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्यासाठी आतापर्यंत केवळ आरटीओ कार्यालयातच जावे लागत होते. लेखी परीक्षा आणि प्रत्यक्ष वाहन चालवण्याची चाचणी या दोन्ही टप्प्यांतून पुढे जावे लागत असे. मात्र, आता सरकारने या प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार, खासगी संस्थांना वाहनचालकांच्या चाचण्या घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
खासगी सुविधा आणि कठोर नियम
या नव्या नियमानुसार, ड्रायव्हिंग लायसन्सप्रक्रियेसाठी खासगी संस्थांना काही गरजा पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. दुचाकी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्रांकडे किमान एक एकर जमीन तर मोटार वाहन प्रशिक्षण केंद्रांकडे दोन एकर जमिनीची आवश्यकता असणार आहे. याशिवाय प्रशिक्षण केंद्रांकडे वाहन चालकांच्या चाचणीसाठी विविध सुविधा असणे आवश्यक आहे.
प्रशिक्षकांसाठी देखील काही कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. प्रशिक्षकांकडे हायस्कूल डिप्लोमा तसेच किमान पाच वर्षांचा वाहन चालवण्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडे बायोमेट्रिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानाची देखील समपूर्ण माहिती असायला हवी.
सुरक्षिततेवर भर
या नव्या नियमांमुळे वाहनचालकांची चाचणी परिपूर्ण पद्धतीने होईल आणि त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे. तसेच, लहान मुलांना अवैध पद्धतीने वाहन चालवण्यास परवानगी मिळणार नाही, त्यामुळे सुरक्षिततेवर अधिक भर दिला जाईल.
लोकसहभागातून शक्य झालेले बदल
सुरक्षित वाहन चालवणे ही जबाबदारी केवळ सरकारची नसून समाजाचीही आहे, हे लक्षात घेऊन नागरिकांनी सतत मागणी केली होती की, ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रक्रिया यापुढे वेगळ्या पद्धतीने व्हावी. नागरिकांच्या या मागण्यांचा विचार करत सरकारने खासगी संस्थांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या बदलाचे श्रेय नागरिकांनाच द्यावे लागेल.
नव्या धोरणाची अंमलबजावणी
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नव्या नियमांची अंमलबजावणी 1 जूनपासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, यापूर्वी खासगी संस्थांनी आवश्यक ती पूर्वतयारी करणे आवश्यक आहे. सरकार या नव्या नियमांबाबत सकारात्मक आहे आणि त्याचा फायदा नागरिकांना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
अशाप्रकारे, या नव्या नियमांमुळे ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रक्रिया सुलभ होईल. तसेच सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा घटक लक्षात घेतला जाईल. परंतु, या योजनेचा यश खासगी संस्था आणि सरकारी संस्थांच्या योग्य प्रयत्नांवरच अवलंबून असणार आहे.
