8th pay commission केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. देशभरात सध्या सातवा वेतन आयोग लागू असताना, आता आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू झाली आहे. प्रत्येक दहा वर्षांनी सरकारकडून नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो, आणि जानेवारी 2016 मध्ये लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगानंतर आता नव्या आयोगाची वाट पाहिली जात आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना
केंद्र सरकार लवकरच आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात याबाबत काही महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जॉईन कन्सल्टिव्ह मशिनरी फॉर सेन्ट्रल गव्हर्नमेंट एम्पलॉइजच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी याबाबत केंद्र सरकारला पत्र लिहून आठव्या वेतन आयोगाची मागणी केली आहे.
लाभार्थींची संख्या
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास, देशभरातील सुमारे एक कोटीहून अधिक लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये 49 लाख शासकीय कर्मचारी आणि 68 लाख निवृत्तिवेतनधारकांचा समावेश आहे. या मोठ्या संख्येमुळे आयोगाच्या शिफारशींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अर्थसंकल्पातील अपेक्षा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाबाबत काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. आयोग कधी स्थापन होणार आणि त्याच्या शिफारशी कधी लागू होतील, याकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढ
आठव्या वेतन आयोगाकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसंदर्भात शिफारशी केल्या जाणार आहेत. यावेळी फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करून कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवण्याचे सूचित केले जात आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचा पगार पे मॅट्रिक्समध्ये निश्चित केला जातो.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
संभाव्य पगारवाढ
काही अहवालांनुसार, फिटमेंट फॅक्टर 3.68 निश्चित केला जाऊ शकतो. यानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सुमारे 8,000 रुपयांची वाढ होऊ शकते. उदाहरणार्थ, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे कमीत कमी मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
एकूण पगारात वाढ
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनासह महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते मिळून त्यांच्या एकूण पगारात 25 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तुलनेसाठी, सातव्या वेतन आयोगात 2.57 पट फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केला गेला होता, ज्यामुळे कमीत कमी मूळ वेतन 18,000 रुपये झाले होते.
आठवा वेतन आयोग हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. त्यामुळे एक कोटीहून अधिक लोकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात होणाऱ्या घोषणा आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे. केंद्र सरकारने या महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत योग्य ती पावले उचलणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासोबतच देशाच्या आर्थिक स्थिरतेचाही विचार केला जाईल.
