electricity bill महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी वर्गासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे सर्व वीजबिल माफ करण्याचा हा निर्णय राज्यातील सर्व शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. शेतकरी हा राज्याचा कणा असून शेतीक्षेत्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सरकारकडून मिळालेला हा आर्थिक दिलासा अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
नवीन निर्णयाचे फायदे
गेल्या काही वर्षांत वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली होती. विशेषत: वीजबिलांमधील वाढ शेतकऱ्यांवर भार पडणारी ठरली होती. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा वीजबिलांवर खर्च होत असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक ताण पडत होता. याबाबत शेतकरी संघटनांकडूनही मागण्या होत होत्या. शासनाने शेतकऱ्यांच्या या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले आणि यावर उपाय म्हणून वीजबिल माफीचा निर्णय घेतला.
सरकारी अनुदान आणि लाभ
या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व शेतकरी कुटुंबांचे वीजबिल सरसकट माफ करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाकडून महावितरण महामंडळाला आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाकडून या योजनेसाठी निधी वाटप करण्यात येणार आहे. तर आदिवासी विकास मंत्रालयाकडूनही कृषी पंपधारक आणि अनुसूचित जातीशी संबंधित वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी 200 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
महावितरणमहामंडळाला मिळणारा निधी
शासनाने महावितरण महामंडळाला वीज वितरणासाठी लागणारा निधी पुरवण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे वीज वितरण व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही. महामंडळाला मिळणाऱ्या या निधीतून वीजबिल माफीची रक्कम भरून काढता येईल.
निर्णयाचे फायदे
शेतकऱ्यांच्या वीजबिलाचा भार कमी होणे हे या निर्णयाचे प्रमुख फायदे आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा वीजबिलांवर खर्च होत असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक ताण पडत होता. वीजबिल माफ झाल्याने शेतकऱ्यांचा हा आर्थिक भार कमी होईल आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
शेतीक्षेत्रातील खर्चही या निर्णयामुळे कमी होईल. शेतीमालाच्या किंमतीही कमी येण्यास मदत होईल. एकंदरीत शेतकरी वर्गावर या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे. शेतकरी वर्गाला याचा आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या विकासाला चालना मिळेल.
