Crop insurance scheme closed महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत राबवली जात असलेली “एक रुपया पीक विमा योजना” यंदाच्या खरीप हंगामापासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बातमी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे, कारण या योजनेद्वारे त्यांना अत्यंत अल्प किंमतीत पीक विम्याचे संरक्षण मिळत होते.
निर्णयामागील प्रमुख कारणे
राज्य सरकारने या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल आधिकारिक पत्रक २६ मार्च रोजी जारी केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कृषी विभागाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. परंतु, नेमके कोणत्या कारणांमुळे ही लोकप्रिय योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
गैरप्रकारांचा ससेमिरा
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान गैरप्रकारांची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. काही लोकांनी शासकीय आणि देवस्थान जमिनींसाठी देखील विमा घेतला होता, जे नियमांचे उल्लंघन आहे. तसेच, ऊस आणि भाजीपाला यासारख्या पिकांना विमा संरक्षण मिळत नसल्याने, काही लोकांनी सोयाबीन आणि कांद्याच्या नावाखाली बनावट अर्ज दाखल करून योजनेचा लाभ घेतला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे योजनेत गैरप्रकार आणि अपव्यय वाढला, जे सरकारच्या निर्णयामागील एक प्रमुख कारण ठरले आहे.
शासनावरील आर्थिक भार
दोन वर्षांपूर्वी, राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता स्वतः भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. खरीप हंगामात लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट झाली, तर रब्बी हंगामात ती ९-१० पटीने वाढली. या वाढीमुळे सरकारवर आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात वाढला, जे टिकवणे कठीण होत चालले होते.
विमा कंपन्यांचा अवाजवी नफा
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांना एकूण ४३,२०१ कोटी रुपये देण्यात आले, परंतु त्यांनी फक्त ३२,६५८ कोटी रुपयांचीच नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना दिली. म्हणजेच, विमा कंपन्यांना १०,५८३ कोटी रुपयांचा नफा झाला. हा आर्थिक असमतोल सरकारला परवडणारा नव्हता, जे योजना बंद करण्यामागील आणखी एक महत्त्वाचे कारण ठरले आहे.
एक रुपया पीक विमा योजनेची पार्श्वभूमी
“एक रुपया पीक विमा योजना” ही महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली अत्यंत महत्त्वाची योजना होती. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया भरून पीक विमा घेता येत होता, उर्वरित प्रीमियम राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार भरत होते. ही योजना मागील काही वर्षांपासून माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राबवली जात होती.
योजनेचा मुख्य उद्देश हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान कमी करणे आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणे हा होता. राज्यातील शेतकरी पूर्णपणे हवामानावर अवलंबून असतात. चांगले हवामान असेल तर पीक चांगले येते आणि त्यांना उत्पन्न मिळते, परंतु वादळ, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, एक रुपया पीक विमा योजनेतून त्यांना भरपाई मिळत होती.
योजनेचे विशेष फायदे
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनेक विशेष फायदे मिळत होते:
१. अल्प किंमतीत संरक्षण: शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया देऊन पीक विमा मिळत होता, जे अत्यंत परवडणारे होते.
हे पण वाचा:
आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले! तुमची टाकी भरण्यापूर्वी नवीनतम किंमती जाणून घ्या Petrol and diesel
२. अतिरिक्त संरक्षण: राज्य सरकारने पेरणी न होणे, स्थानिक आपत्ती आणि काढणीनंतरचे नुकसान यासाठी अतिरिक्त संरक्षण दिले होते.
३. व्यापक कव्हरेज: या योजनेअंतर्गत अनेक पिकांसाठी विमा संरक्षण देण्यात येत होते.
४. सुलभ प्रक्रिया: योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रक्रिया सोपी होती, जेणेकरून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल.
आता काय बदलणार?
योजना बंद झाल्यामुळे आता शेतकऱ्यांना अनेक बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे:
१. विमा हप्ता वाढणार: आता शेतकऱ्यांना स्वतःचा विमा हप्ता स्वतः भरावा लागणार आहे, जो एक रुपयापेक्षा बरेच अधिक असेल.
२. अतिरिक्त संरक्षण बंद: राज्य सरकारने दिलेले पेरणी न होणे, स्थानिक आपत्ती आणि काढणीनंतरचे नुकसान यासाठीचे अतिरिक्त संरक्षण आता बंद होणार आहे.
३. शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार: विमा हप्ता वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढणार आहे.
४. नियोजनात बदल: शेतकऱ्यांना आता पिकांच्या नियोजनात बदल करावे लागतील, जेणेकरून जोखीम कमी करता येईल.
शेतकरी संघटनांचा विरोध
योजना बंद करण्याच्या निर्णयाला राज्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, योजनेत काही त्रुटी असल्या तरी, त्या दूर करून योजना सुरू ठेवणे आवश्यक होते. गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याऐवजी संपूर्ण योजनाच बंद करणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
विशेषतः, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे, कारण त्यांना विमा हप्ता भरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होणार आहे. तसेच, नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रसंगी त्यांच्याकडे आता पुरेसे संरक्षण नसणार आहे.
पर्यायी योजनांची गरज
योजना बंद केल्यामुळे, शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी योजनांची गरज निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी नवीन, अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी पीक विमा योजना आणण्याची गरज आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य संरक्षण मिळू शकेल. तसेच, गैरप्रकार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नियमित देखरेख यांसारख्या उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना काय करावे?
एक रुपया पीक विमा योजना बंद होत असल्याने, शेतकऱ्यांनी पुढील हंगामासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:
हे पण वाचा:
बँक ऑफ महाराष्ट्र बिनव्याजी कर्ज, 10 लाख रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज फक्त दोन मिनिटात Bank of Maharashtra
१. पर्यायी विमा योजना शोधा: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) सारख्या इतर उपलब्ध विमा योजनांबद्दल माहिती घेऊन त्यात सहभागी व्हा.
२. पीक विविधता वाढवा: एकाच पिकावर अवलंबून न राहता, विविध पिके घेऊन जोखीम विभागून घ्या.
३. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा: हवामान अंदाज, पीक संरक्षण तंत्रे यांचा वापर करून नुकसान कमी करा.
४. बचत करा: आपत्कालीन परिस्थितीसाठी काही रक्कम बाजूला ठेवा, जेणेकरून विम्याशिवाय देखील नुकसान सहन करता येईल.
एक रुपया पीक विमा योजना बंद होणे हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच एक मोठे नुकसान आहे. परंतु, योजनेतील त्रुटी आणि गैरप्रकार लक्षात घेता, सरकारचा निर्णय अपरिहार्य वाटतो. आता शेतकऱ्यांना नवीन परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे आणि सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी नवीन, अधिक प्रभावी योजना आणण्याची गरज आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलाच्या या काळात शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा हे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा किंवा शेतकऱ्यांसाठी नवीन, अधिक चांगली योजना लवकरात लवकर सादर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
