drought list yojana राज्यात सरासरी पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र शासनाच्या निकषानुसार ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, राज्यातील उर्वरित १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या निकषानुसार दुष्काळग्रस्त क्षेत्रे
केंद्र शासनाच्या निकषानुसार, जुन ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. तर उर्वरित १०२१ महसुली मंडळांमध्ये सरासरी पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ७५० मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडल्याने दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्तांसाठी शासनाची उपाययोजना
दुष्काळग्रस्त भागांतील नागरिकांना विविध सवलती देण्यात येणार आहेत. या सवलतींमध्ये जमिनीच्या महसुलात घट, पिककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता यांचा समावेश आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये म्हणून शासन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी दुष्काळकालावधीत खंडित केली जाणार नाही.
अधिकार समितीस प्रदान
दुष्काळकालावधीत तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने एका समितीला संपूर्ण अधिकार दिलेले आहेत. या समितीच्या अध्यक्षपदी अनिल पाटील हे मदत व पुनर्वसन मंत्री कार्यरत आहेत.
दुष्काळाच्या काळात जनतेला विविध सवलती मिळाव्यात आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी शासनाने या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांमधील नागरिकांना याचा लाभ होणार असून, त्यांना या कठीण काळातून मार्ग काढणे शक्य होईल.
