waive their loans शेतकऱ्यांना कृषी कर्जमाफीचा लाभ देणारी ही योजना देशभरातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक पाऊल ठरणार आहे. कारणे आणि गरज शेतकरी समाजाची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा पिकांचे नुकसान सहन करावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत आर्थिक तर्फडरीतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज भासत होती.
कृषी कर्जमाफी योजना 2024 कृषी कर्जमाफी योजना 2024 अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारी, सहकारी किंवा खाजगी बँकेकडून किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्ज घेतले होते आणि काही कारणास्तव त्यांचे पीक खराब झाले किंवा ते कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतील.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
पात्रता
- केवळ कायमस्वरूपी भारतीय रहिवासी शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
- लहान किंवा सीमांत शेतकरी असणे अनिवार्य आहे.
- शेतकरी नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्यांची नावे कर्जमाफी योजनेंतर्गत प्रसिद्ध केलेल्या यादीत असणे गरजेचे आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
- शेतकरी नोंदणी क्रमांक
- कर्जाशी संबंधित कागदपत्रे
- बँक खात्याचे तपशील
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- जमिनीशी संबंधित मूळ कागदपत्रे
- मूळ कर्ज प्रमाणपत्र
लाभार्थ्यांची यादी कशी तपासावी? शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी लाभार्थी म्हणून निवडले असल्याचे समजण्यासाठी त्यांना त्यांच्या राज्याच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. तेथील ‘लोन रिडेम्पशन स्टेटस’ या पर्यायावर क्लिक केल्यावर एक नवीन पेज उघडेल.
या पेजवर शेतकऱ्यांना आपला जिल्हा, बँक शाखा, खाते क्रमांक, किसान क्रेडिट कार्ड क्रमांक आणि कर्जाशी संबंधित इतर माहिती टाकावी लागेल आणि सबमिट बटणावर क्लिक करावे लागेल. यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांची पात्रता दर्शविली जाईल.
फायदे आणि महत्त्व ही योजना शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचा बोजा कमी करण्यास मदत करेल. यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल आणि ते पुन्हा नवीन पिकांची लागवड करू शकतील. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांची उत्पादक क्षमता वाढण्यास मदत होईल आणि देशाची अन्नसुरक्षा सुधारेल. ही योजना सीमांत शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत निर्माण करण्यासही मदत करेल.
