waive the electricity bill दरवाढीच्या विरोधात राज्यभरात मोर्चे काढले जात आहेत. त्यामुळे सरकारला निर्णय घ्यावा लागला आहे की महावितरण कंपनीला वाटप व्यवस्थेत सुधारणा करणे आणि कमी दरात वीज पुरवणे अपेक्षित आहे. राज्यातील शेतकरी आणि आदिवासींना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शेतकरी आणि आदिवासींसाठी वीजबिल माफी
महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने महावितरण कंपनीला वीज बिल पूर्णपणे वगळण्यासाठी राज्य सरकारचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील कृषी पंप मालक शेतकऱ्यांना आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या लाभार्थ्यांना वीज बिल माफ होईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा ताण कमी होईल. वीज बिल भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागत होते. अनेकदा वीज बिल भरणे अशक्य झाल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत होता. आता मात्र त्यांना वीज बिलाची काळजी करावी लागणार नाही.
आदिवासी लोकांनाही मोठा दिलासा
राज्यात आदिवासी विकास विभागाने महावितरण कंपनीला ५० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. २०२३ साठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम कृषी पंपांच्या मालकांना तसेच आदिवासी विकास विभागाकडून वैयक्तिक प्राप्तकर्त्यांना ऊर्जा किंमतीत सवलत देण्यासाठी वापरली जाणार आहे.
आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या लाभार्थ्यांसाठी वीज बिल सवलतीचा निर्णय स्वागतार्ह ठरला आहे. आदिवासी भागात विजेचे प्रमाण कमी असल्याने वीज बिल भरणे कठीण होते. अनेक आदिवासी कुटुंबे वीज बिल थकबाकीदार होती. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
सरकारची भूमिका
आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या प्राप्तकर्त्यांना ऊर्जा दरात सवलत देण्यासाठी शासनाकडून महावितरण कंपनीला सतत कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची अधिकृत मान्यता आहे. यामुळे आदिवासी लोकांना विजेचा लाभ मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठीही सरकार विशेष तरतूद करेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात शेतकरी आंदोलने सुरू असल्याने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना आर्थिक दिलासा देणे गरजेचे आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी आणि आदिवासींमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. विजेचे दर वाढल्यामुळे त्यांची अडचण वाढली होती. पण वीजबिल माफी आणि सवलतीच्या निर्णयामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे.
