Vihir Yojana पावसाचे पाणी शेतीसाठी पुरेसे नसते त्यामुळे शेतकऱ्यांना इतर स्त्रोतांकडून पाणी मिळवावे लागते. विहिरी, बोअरवेल आणि सिंचन योजना यांच्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता होते. परंतु अशा सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खर्च करावा लागतो. अनेक शेतकरी गरीब असल्याने त्यांना हा खर्च करणे अवघड जाते. अशावेळी शासनाच्या विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते.
शेतकऱ्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या दोन महत्त्वाच्या योजना आहेत. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विहिरी दुरुस्तीसाठी किंवा नवीन विहिरी खोदण्यासाठी अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना जुन्या विहिरी दुरुस्त करण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी काही कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मोबाईल क्रमांक, रहिवासी दाखला, रेशन कार्ड, ई-मेल आयडी, जमिनीचा सातबारा व आठ अ, उत्पन्नाचा दाखला, ग्रामसभेचा ठराव आणि जात प्रमाणपत्र ही काही महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत. यासोबतच अन्य कागदपत्रांचीही आवश्यकता असू शकते.
हे पण वाचा:
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर पहा एका क्लिक वरती आपले नाव Check the loan waiver
या कागदपत्रांसह शेतकरी योजनेंतर्गत अर्ज करू शकतो. त्यानंतर शासनाकडून पात्रता तपासून अनुदान मंजूर केले जाते. अनुदानाचा पैसा शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. या पैशातून शेतकरी विहिरीची दुरुस्ती किंवा नवीन विहीर खोदण्याचा खर्च करू शकतो.
शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी अशा योजना महत्त्वपूर्ण आहेत. विहिरी, बोअरवेल आणि सिंचन योजनांमुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची कमतरता भासणार नाही. त्यामुळे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल. परंतु या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रे सादर करावी लागतात. कागदपत्रे पूर्ण करणे आणि अर्ज प्रक्रिया ही काहीसा अवघड असली तरी या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन फायदा होईल. Vihir Yojana
याशिवाय शेतकऱ्यांनी स्वतःची जमीन, पिके आणि पाण्याचा वापर यांचे नीट नियोजन करावे. पावसाच्या पाण्याचे संकलन करावे आणि बागायती पद्धतीने शेती करावी. पाणी बचत आणि जलसंवर्धनावरही भर द्यावा. अशा विविध पद्धतींनी पाणी वापरल्यास शेतीमधून चांगली उत्पादन मिळू शकेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल.
