Tukdebandi टुकडेबंदी कायद्यात झालेल्या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने या कायद्यात अनेक सवलती दिल्या आहेत. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या काही महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जमिनींची खरेदी-विक्री करणे शक्य होईल.
टुकडेबंदी कायद्याचा मूळ उद्देश जमिनींचा अनावश्यक विभाजन थांबविणे होता. परंतु अनेकदा शेतकऱ्यांना विहिर खोदणे, शेतरस्ता बनविणे किंवा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी थोडीशी जमीन विकत घ्यावी लागते. अशा परिस्थितीत टुकडेबंदी कायदा अडथळा ठरत होता. म्हणून सरकारने या कायद्यात काही सवलती दिल्या आहेत.
सध्याच्या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायती जमिनीसाठी १० गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजेच शेतकरी याच्या पलिकडे जमिनींचा विभाजन करू शकत नाहीत. मात्र प्रमाणभूत क्षेत्राच्या आत काही विशिष्ट कारणांसाठी शेतकरी जमिनींची खरेदी-विक्री करू शकतील.
हे पण वाचा:
सोन्याच्या दरात सतत चौथ्या दिवशी दिवशी घसरण, पहा आजचे नवीन दर Gold rates today latest rates
यामध्ये पहिली सवलत म्हणजे विहीर खोदण्यासाठी शेतकरी कमाल ५ गुंठ्यांपर्यंत जमीन विकत घेऊ शकतात. अनेकदा शेतकऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीत विहीर खोदणे शक्य नसते. अशावेळी शेजारच्या जमिनीतून विहीर खोदून पाणीपुरवठा करता येतो. त्यासाठी थोडीशी जमीन विकत घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.
दुसरी सवलत म्हणजे शेतरस्त्यासाठी. शेतकऱ्याला शेतात पोहोचण्यासाठी शेतरस्ता असणे आवश्यक असते. अशावेळी शेजारच्या जमिनीतून रस्ता बनवून जाणे सोयीचे होते. या उद्देशाने रस्ता खुला राहील अशी नोंद सातबारा नोंदवहीत घेता येईल.
तिसरी सवलत म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनांसाठी. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला १००० चौरस फुटांपर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण करता येईल.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात १३% वाढ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात झाली एवढी वाढ Mahagai Bhatyat Vadha
शेवटी, सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी शासनाला जमीन संपादित करावी लागते. उदा. रस्ते, शाळा इत्यादी. अशावेळी जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची परवानगी दिली जाईल.
या सर्व कारणांसाठी शेतकरी जमिनींची विक्री-खरेदी करू शकतील. मात्र त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विहित कागदपत्रांसह अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी प्रकरणाची छाननी करून परवानगी देतील. ही परवानगी एक वर्षासाठी असेल आणि पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळू शकेल.
एक महत्त्वाची अट म्हणजे ज्या कारणासाठी शेतकऱ्याने जमीन खरेदी केली आहे, त्याच कारणासाठीच जमिनीचा वापर करणे बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, विहीरीसाठी खरेदी केलेली जमीन इतर कारणासाठी वापरता येणार नाही. Tukdebandi
हे पण वाचा:
मुलगी असेल तर SBI देत आहे 15 लाख रुपये, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती SBI is giving Rs 15 lakh