Total loan waiver शेतकरी कर्जमाफी योजना (लोन वेव्हर) ही महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायाला दिलासा देणारी बातमी आहे. अनेक वर्षांपासून कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना आता या कर्जमाफीमुळे थोडीफार निवांत मिळेल. मात्र केवळ कर्जमाफी करून समस्येचे निराकरण होणार नाही. यासाठी शेतीक्षेत्रातील गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.
पात्रता आणि योजना
सध्या 33,895 शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहेत. पीक कर्ज घेतलेले आणि त्याची परतफेड करण्यात अपयशी ठरलेले शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतील. या कर्जाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. सरकारने याकरिता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) यंत्रणेचा अवलंब केला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येईल आणि त्यांचे नियोजित उत्पन्न वाढेल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील वस्तू व सेवांची मागणी वाढेल. स्थानिक व्यवसाय चालनेला मिळेल आणि ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था गतिमान होईल. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासही मदत होईल.
हे पण वाचा:
खरीप रब्बी पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात उद्या जमा हेक्टरी मिळणार 24000 हजार रुपये Rabi crop insurance
मयादा आणि पुढील पावले
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळेल. परंतु कृषी क्षेत्रातील सर्वच अडचणींचे निराकरण होणार नाही. शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन, कर्ज व विमा सुविधांमध्ये सुधारणा, विपणन व्यवस्थेत बदल अशा पावले उचलण्याची गरज आहे.
शेतीला अधिक आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त व्हावी यासाठी पिकांचे वैविध्यीकरण, मूल्य-संवर्धन आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. दीर्घकालीन धोरणांमुळेच शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या सापळ्यात अडकणार नाहीत.
शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना ही शेतकरी समुदायातील कर्जबाजारीपणाच्या समस्येवर उपाय म्हणून स्वागतार्ह पाऊल आहे. परंतु यासोबतच कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी उपाययोजना करणे देखील महत्त्वाचे आहे. शेती हा भरभराटीचा व्यवसाय होण्यासाठी सर्वसमावेशक सुधारणा गरजेच्या आहेत. अशाच प्रकारच्या पावलांमुळे महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होईल आणि शेतकऱ्यांनाही उन्नत राहणीमान मिळेल. Total loan waiver
