ST travel आरोग्य पावलोपावली गमावणाऱ्या रोग्यांना मदतीचा हात देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) अचानक धक्कादायक निर्णय घेतल्याची बातमी समोर आली आहे. महामंडळाच्या आक्रमक धोरणामुळे आजारी प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागणार आहे.
मुळात आरोग्य क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कुठल्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरेल.
गंभीर आजारांचा बळी ठरलेल्यांवर संकटे
मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून अनेक गरीब व दुर्बल घटकांना दिलासा मिळत होता. सिकलसेल, एचआयव्ही, डायलिसिस आणि हिमोफिलिया या आजारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांना सर्व प्रकारच्या बसगाड्यांमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
अशा प्रकारची मदत मिळाल्याने बहुतांश रुग्णांना आपला उपचार घेणे शक्य झाले होते. अनेकजण शहरी भागात औषधोपचारासाठी जाण्यासाठी किंवा सामान्यतः शहरात फिरण्यासाठी या वाहतूक सुविधेचा उपयोग करीत होते.
अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार
मात्र, आता एसटी महामंडळाच्या नवीन धोरणामुळे या सर्व गटांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. रुग्ण आता एसटीच्या फक्त सादय़ा बसेसमध्येच मोफत प्रवास करू शकतील. निमराम किंवा आराम बसेसमध्ये मात्र त्यांना भाडे द्यावे लागणार आहे.
कोणालाही समजेल की, आजारी माणसांना दीर्घकाळ प्रवास करावा लागत असल्यास वातानुकूलित किंवा आरामदायी बसगाडय़ांची गरज भासते. विशेषतः डायलिसिस रुग्णांना नियमितपणे शहरातील रुग्णालयात जावे लागते. अशा वेळी त्यांना सामान्य बसगाडय़ांमध्ये प्रवास करावा लागणार हे त्यांच्यावर अन्यायच ठरेल.
भविष्यकाळात अडचणी येणार
असे अनेक प्रसंग लक्षात घेता एसटी महामंडळाच्या या धोरणामुळे अनेक आजारी प्रवाशांचे भविष्यकाळ धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे ते प्रवासाची सोय थांबवून शहरातील रुग्णालयांना जाणे बंद करतील. परिणामी त्यांचे आरोग्य बिघडेल.
किंबहुना काहींची परिस्थिती अशी आहे की, त्यांना नियमितपणे घरी उपचार घेणे जमत नाही. अशा लोकांना महामंडळाच्या या धोरणामुळे संपूर्णपणे बाधा येईल.
आजारी प्रवाशांची सोय न बघता महामंडळाने हा निर्णय स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठीच घेतला असावा, असा संशय अनेक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. महामंडळाच्या आरामदायी बसगाड्या चालवण्यास खर्चाची आवश्यकता असते. त्यामुळे आजारी लोकांना या बसेसमध्ये मोफत घेण्याऐवजी भाडे आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असावा.
मात्र, आरोग्याच्या बळावर खेळ करून केवळ आर्थिक लाभ मिळवण्याची भूमिका उचित नाही. तशा पद्धतीने समाज बांधवांची उपेक्षा करणे म्हणजे न्यायबाह्य ठरेल.
अलीकडील काळात अनेक नवे कर लादण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची उतरंड झाली आहे. अशावेळी एसटी महामंडळाने गरिबांवर आणखी एक बोचा लादून त्यांच्या पिळवणुकीचा मार्ग अवलंबिला आहे.
अनेक आजारी प्रवाशी हे कमी उत्पन्न गटातील असतात. अशांना मोफत वाहतुकीच्या सुविधेमुळेच थोडाफार दिलासा मिळत होता. आता त्यांनाही फिरून बघावे लागणार आहे.