Shetkari Karj mafi महाराष्ट्र राज्य सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात घोषणा केली होती की, शेतकऱ्यांना ज्यांचं पीक कर्ज 2 लाखांपर्यंतचं आहे, त्यांना कर्जमुक्त केलं जाईल. या घोषणेनुसार राज्यात एकूण 36 लाख 45 हजार शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्जमाफीसाठी अर्ज केले आहेत.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा पहिला टप्पा पूर्ण होत आहे. या टप्प्यात 2 लाखांपर्यंतचं कर्ज असलेल्या सुमारे दोन लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. ही यादी सोमवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
तर, दुसऱ्या टप्प्यात 28 फेब्रुवारीला आणखी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य असं आहे की येत्या एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत ही योजना पूर्ण होणार आहे.
याशिवाय, ज्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं थकित कर्ज आहे, ते देखील कर्जमाफीच्या या योजनेत समाविष्ट आहेत. या योजनेला ‘महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना’ असं नाव देण्यात आलं आहे.
हा निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितलं होतं की, कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पोहोचवली जाईल. त्याचबरोबर या हंगामांचं जे कर्ज जून महिन्यात थकित होईल, त्याचंही पुनर्गठन करण्यात येईल.
महाराष्ट्र सरकारच्या या पाऊलखुणा कसल्या मार्गाने चालणार, यासाठी आपण लक्ष ठेवून पाहणे गरजेचे आहे. याच योजनेचा पहिला टप्पा जरी पूर्ण झाला असला, तरीही जनतेत अनेक प्रश्न आहेत. कर्जमाफी योजनेचा लाभ खरोखरच योग्य व्यक्तींना मिळत आहे का, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कारण अनेक प्रकरणांत असे निदर्शनास आले आहे की, कायद्याच्या चौकटीबाहेर काही भोगवट्यांची नोंद करून कर्जमाफीचा लाभ घेतला जात आहे.
याहीबरोबर, राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही या कर्जमाफीची झालेली असेल, त्याबद्दल देखील खोलात जाऊन विचार केला पाहिजे. कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केलेली कर्जमाफी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारच आहे.
त्याचप्रमाणे, आज जागतिक पातळीवर चालत असलेले महागाई, चलनवाढ आणि ऊर्जाकंटाळा यांचा देखील या योजनेवर परिणाम झालेला असेल, असा अंदाज करता येतो. अशा अनेक पैलूंना लक्षात घेऊन या कर्जमाफी योजनेची अधिक चिकित्सक पाहणी करणे आवश्यक आहे.