Ration card holders राज्य सरकारने शिधापत्रिकाधारकांना मोफत रेशनची सुविधा पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय निश्चितच कोट्यवधी गरिबांसाठी दिलासादायक आहे. तथापि, शिधापत्रिकेवर नावे कायम राहण्यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
शिधापत्रिका अपडेट करण्याची गरज
2024 पासून शिधापत्रिकेवर नावे कायम राहण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांचे आधार कार्ड शिधापत्रिकेशी लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमुळे अनेक कुटुंबांना त्रास होऊ शकतो, कारण बरेच लोक आधार कार्डचा वापर करत नाहीत किंवा त्यांचे आधार कार्ड हरवले आहेत.
हे पण वाचा:
सोन्याच्या दरात सतत चौथ्या दिवशी दिवशी घसरण, पहा आजचे नवीन दर Gold rates today latest rates
शिधापत्रिकेतून नावे वगळण्याची शक्यता
जर शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांचे आधार कार्ड शिधापत्रिकेशी लिंक केले नाहीत, तर त्यांची नावे शिधापत्रिकेतून वगळण्यात येण्याची शक्यता आहे. ही बाब खासकरून गरिब कुटुंबांसाठी चिंतेची बाब आहे, कारण त्यामुळे त्यांना मोफत रेशनच्या सुविधेपासून वंचित राहावे लागू शकते.
मोफत रेशनची सुविधा कायम राहणार
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात १३% वाढ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात झाली एवढी वाढ Mahagai Bhatyat Vadha
तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की डिसेंबर 2023 पर्यंत ज्यांना मोफत रेशनची सुविधा मिळत होती, त्यांना ही सुविधा पुढेही कायम राहणार आहे. याचा अर्थ असा की, जरी काही शिधापत्रिकाधारकांची नावे वगळली गेली तरी त्यांना मोफत रेशनची सुविधा मिळतच राहील.
सरकारकडून पुढील माहिती
सरकारने याबाबत अधिक माहिती देण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिधापत्रिकाधारकांना नवीन नियम आणि प्रक्रिया समजावून सांगितली जाईल. त्यामुळे शिधापत्रिकेतून नावे वगळण्याचा धोका कमी होईल.
हे पण वाचा:
मुलगी असेल तर SBI देत आहे 15 लाख रुपये, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती SBI is giving Rs 15 lakh
आधार कार्ड लिंक करण्याची प्रक्रिया
शिधापत्रिकाधारकांना त्यांचे आधार कार्ड शिधापत्रिकेशी लिंक करण्यासाठी जवळच्या रेशन दुकानात जाणे आवश्यक आहे. तेथे त्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
एकंदरीत, शिधापत्रिकाधारकांना मोफत रेशनची सुविधा कायम राहणार आहे. तथापि, शिधापत्रिकेवरील नावे कायम राहण्यासाठी काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. शिधापत्रिकाधारकांनी या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. सरकारकडून पुढील माहिती प्राप्त होईल आणि जर काही अडचणी असतील तर त्यांना मदत करण्यात येईल.
