Ration card holders गरीब कुटुंबांना अनुदानित धान्यपुरवठा करण्यासाठी रेशनकार्डांची योजना महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना किफायतशीर दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाते.
रेशनकार्डाची प्रकार
- भाताच्या धान्याकरिता रेशनकार्ड
- गुलाबी रंगाची रेशनकार्डे
- पांढरी रंगाची रेशनकार्डे
भाताच्या धान्याकरिता रेशनकार्ड ही रेशनकार्डे गरिबीच्या रेषेखालील कुटुंबांना दिली जातात. या कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ठरविण्यात आलेली असते. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना जर त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६४०० रुपये किंवा त्याहून कमी असेल तर त्यांना या रेशनकार्डांचा लाभ मिळतो.
गुलाबी रंगाची रेशनकार्डे या रेशनकार्डांचा लाभ गरिबीच्या रेषेवरील उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना दिला जातो. यामध्ये अशा कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वरिष्ठ राज्य अधिकाऱ्यांकडून ठरविण्यात येते. बहुतांश राज्यांमध्ये ही मर्यादा ५० हजार रुपये असते.
पांढरी रंगाची रेशनकार्डे
पांढऱ्या रेशनकार्डधारकांना अनुदानित अन्नधान्य मिळत नाही. या रेशनकार्डांचा उपयोग त्यांच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी केला जातो. उच्च उत्पन्न गटातील श्रीमंत कुटुंबांना या रेशनकार्डधारक म्हणून गणले जाते.
अनुदानित अन्नधान्याची आवश्यकता अनुदानित धान्य पुरवठ्याचे प्रमाण हे राज्यानुसार बदलते. तसेच कुटुंबांना मिळणाऱ्या अन्नधान्याची प्रकारेही राज्यानुसार बदलतात. उदाहरणार्थ, काही राज्यांमध्ये गहू आणि तांदूळ असे दोन प्रकारचे अन्नधान्य पुरविले जाते तर काही राज्यांमध्ये फक्त गहूच पुरविला जातो. प्रत्येक राज्यामध्ये महिन्याला पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याचे प्रमाणही वेगवेगळे आहे.
अन्नधान्याबरोबर इतर सुविधा अन्नधान्याबरोबरच काही राज्यांमध्ये गरीब कुटुंबांना पॅराफिनही मिळते. या कुटुंबांना मोफत स्वयंपाकासाठी वापरता येईल अशा गॅस सिलिंडरचीही सुविधा आहे.
रेशनकार्डासाठी आवश्यक कागदपत्रे रेशनकार्डाची नोंदणी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
- आधारकार्ड
- पॅनकार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- पासपोर्टचे तीन फोटो
- बँक पासबुक
- इतर उत्पन्नाचे पुरावे
लाभार्थींचा शोध यासाठी रेशनकार्डधारकांना त्यांच्या बायोमेट्रिक तपशीलांचेही समावेश करावा लागतो. यासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांचा अर्ज पात्र आहे की नाही याची छाननी केली जाते.
रेशनकार्ड योजना देशभरात मोठ्या प्रमाणावर गरिबांना मदत करणारी ठरली आहे. परंतु त्यात अजूनही काही दुरुस्त्या करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी योजनेची अंमलबजावणी सुलभ करणे आणि कागदपत्रे मागविण्याची प्रक्रिया सरलीकृत करणे आवश्यक आहे.